पुणे - शहरातील नागरी सुविधांचे भूखंड (ॲमेनिटी स्पेस) (Amenity Space) ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून (Income) शहराचा विकास (City Development) करायचा, की सुमारे ४० लाख पुणेकरांना भाजी मंडई, शाळा, दवाखाने, बागा, क्रीडांगणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आदी विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या, या प्रस्तावावर येत्या गुरुवारी (ता. २६) निर्णय (Decision) होणार आहे. शहराच्या विविध भागांतील २७० ॲमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर दिल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ५८ कोटी ४३ लाख रुपये जमा होण्याचा दावा आहे.

तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला शहरातील ॲमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर दिल्यास ३० वर्षांसाठी १७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. या प्रस्तावाला आठ स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.

राज्यात मुंबई, ठाणे या महापालिकांनी देखील ॲमेनिटी स्पेस सामाजिक संस्थांना दिल्या आहेत. परंतु, त्यातून उत्पन्न कमविणे हा हेतू नाही, असे अर्बन सेंटर मुंबईचे मुख्य संचालक व मुंबई महापालिकेचे सल्लागार पंकज जोशी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘मुंबई महापालिकेने ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा वापरासाठी धोरण आखले आहे. यामध्ये शाळा, रुग्णालये यांसह इतर आरक्षणाच्या जागा सामाजिक संस्थांसह इतरांना चालविण्यासाठी दिलेल्या आहेत. यातून नागरिकांना सवलतीच्या दरात सुविधा पुरविल्या जातात. काही ठिकाणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. विशेषतः याचा उपयोग रुग्णालयांमध्ये होत असून, तेथे गरीब रुग्णांसाठी बेड आरक्षित आहेत. ॲमेनिटी स्पेस हे महापालिकेत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी नाहीत, तर नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी आहेत.’

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, ‘विकास आराखडा करताना नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ॲमेनिटी स्पेसद्वारे आवश्‍यक आरक्षणे टाकलेली असतात. या भागात कोणत्या सुख सुविधा आहेत, नाहीत याचा लेखाजोखा महापालिका आयुक्तांनी मांडला पाहिजे. मात्र, ॲमेनिटी स्पेसचा लिलाव करून त्या खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना भाड्याने दिल्यानंतर त्यांचा व्यावसायिक वापर होणार आहे. महापालिकेला विकासासाठी पैसे हवे असतील, तर त्यांनी डेव्हलपमेंट टीडीआर, पीपीपी यासह इतर माध्यमातून कामे केली पाहिजेत.’

माहिती अधिकार कार्यकर्ते व आपचे संघटक विजय कुंभार म्हणाले, ‘महापालिकेची जागावाटप नियमावली असली, तरी त्यामध्ये ॲमेनिटी स्पेस ३० वर्षांसाठी खासगी व्यावसायिकांना भाड्याने देता येत नाही. ॲमेनिटी स्पेसचा उद्देश बदलता येत नाही, त्याचा वापर नागरिकांचे हित जपण्यासाठीच झाला पाहिजे. यातून व्यापारी, उद्योजकांचे पोट भरण्याचा प्रयत्न महापालिकेने करू नये. ॲमेनिटी स्पेसवर अतिक्रमण होत आहे, म्हणून ते भाड्याने दिले जात असल्याचा खुलासा हस्यास्पद आहे. ॲमेनिटी स्पेस भाड्याने दिल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल.’

• २७० - भाड्याने देण्यासाठी प्रस्तावित ॲमेनिटी स्पेस

• १७५३ कोटी - अपेक्षित उत्पन्न (३० वर्षांत)

• ५८ कोटी - अपेक्षित वार्षिक उत्पन्न

जागा भाड्याने दिल्याने होणारे नुकसान

महापालिकेच्या जागा खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात जाणार

या जागेवर पोट भाडेकरू ठेवण्याची शक्यता

नागरिकांना महापालिकेकडून सुविधा मिळणार नाहीत

भाड्याने जागा दिल्याने नागरिकांना तेथे शुल्क द्यावे लागणार

मोफत सुविधा मिळणार नाहीत

ॲमेनिटी स्पेस म्हणजे काय?

शहराचा विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्‍येच्या प्रमाणात नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका काही भूखंडांवर आरक्षण ठेवते. त्या भूखंड मालकाला मोबदला देऊन महापालिका ती जागा ताब्यात घेते. त्यानंतर तेथे शाळा, रुग्णालये, भाजी मंडई, क्रीडांगण, उद्याने, अग्निशामक केंद्र, नाट्यगृह, विरंगुळा केंद्र, समाज मंदिर, बहुउद्देशीय भवन, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पोलिस ठाणे, बस डेपो आदी सुविधांची निर्मिती महापालिकेकडून होते.

भूखंड कोठे आरक्षित आहेत?

औंध, बाणेर, बालेवाडी, विमाननगर, मुंढवा, केशवनगर, हडपसर, वडगाव शेरी, धानोरी, अप्पर इंदिरानगर, कोंढवा, येवलेवाडी, धायरी, वडगाव, आंबेगाव, कात्रज, गोकूळनगर, उंड्री, महंमदवाडी, देवाची उरुळी आदी.

या जागा विकसित का होत नाहीत?

नागरी सुविधेचे आरक्षण टाकलेला भूखंड ताब्यात घ्यायचा असल्यास महापालिकेला जागा मालकाला रोख अथवा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) स्वरूपात मोबदला द्यावा लागतो. भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी निधी सध्या उपलब्ध नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हे भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

प्रसंगी राज्य सरकार हस्तक्षेप करणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना तुम्ही चर्चा करून पुणेकरांच्या हिताची भूमिका ठरवा. भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर राज्य सरकार हस्तक्षेप करून तो खंडित करेल, असे स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेच्या ताब्यात ८५६ ॲमेनिटी स्पेस होत्या. त्यापैकी ५८६ जागा विकसित झालेल्या आहेत. उर्वरित २७० जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. त्यापैकी ४० ते ५० टक्के जागा पुढील तीन-चार महिन्यांत भाड्याने गेल्यास किमान ८०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल. यातून पुणेकरांना चांगल्या सुविधा देणारे प्रकल्प राबविता येतील.

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

आठ संस्थांची उच्च न्यायालयात धाव

पुणे - खासगी संस्थांना व्यावसायिक दराने सार्वजनिक ॲमेनिटी स्पेस विकसित करण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील आठ स्वयंसेवी संघटना व रहिवासी संघटना एकत्र आल्या आहेत. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये असे म्हटले आहे की ॲमेनिटी स्पेस या शहरी भागातील विकासाअंती राहिलेल्या उर्वरित सार्वजनिक मोकळ्या जागा आहेत, ज्यांना आरक्षित घोषित केले असून त्यांना अयोग्यरीत्या विकसित करणे जनहितार्थ नाही. हे आरक्षित क्षेत्र पुण्यातील वेगवेगळ्या सोसायटी बिल्डिंग प्लॉट्समधून बाजूला काढून ठेवलेली क्षेत्र असले तरीही त्यासाठी नागरिकांचेच पैसे खर्च झाले असल्याने ही सर्व क्षेत्र सार्वजनिक मालमत्ता आहेत.

महापालिकेतील ॲमेनिटी स्पेसचे संरक्षक म्हणून नेमले असून त्यांनी आवश्यकतेनुसार आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मागणीनुसार सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देशित केले आहे की रस्ते, क्रीडांगणे, बाजारपेठ, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया, रुग्णालये आणि विशेषतः शैक्षणिक संस्था यासारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी मोकळ्या जागांची उपलब्धता ही विकसित शहरी जीवनासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणूनच अमेनिटी स्पेसच्या नियोजनाच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे. या मोकळ्या जमिनीच्या संदर्भात मनमानी कारभार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. महापालिकेच्या या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयात तीव्र विरोध केला जाईल. यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती न्यायालयास केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सत्या मुळे यांनी सांगितले.

या संस्थांकडून जनहित याचिका

खराडी रेसिडेंट्स असोसिएशन, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज-पुणे, पाषाण एरिया सभा, बावधन सिटीझन फोरम, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम या संस्थांनी उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.