पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या सामाजिक योगदानाची दखल घेत त्यांच्या मानधनात ऑक्‍टोबर २०१८ पासून दरमहा दीड हजार रुपये आणि मदतनिसांच्या मानधनात ७५० रुपयांची वाढ जाहीर केली. त्यानंतर एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुन्हा मानधनवाढ जाहीर केली. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांनी बुधवारी (ता. १३) जेल भरो आंदोलन केले. 

येथील टिळक चौकात अंगणवाडी कर्मचारी सभेचे अध्यक्ष नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. १८ हजार रुपये किमान वेतन, केंद्रीय मानधनवाढीची अंमलबजावणी, आहार व अंगणवाडी शुल्क व सेवासमाप्ती लाभात वाढ, चुकीचे नियम लागू करून अंगणवाड्या आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार टिळक चौक आणि संभाजी पूल येथे निदर्शने करण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील अंगणवाडी महिला कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.

किमान वेतन सल्लागार समितीचे अध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन सोडून दिले.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे काम सूचीबद्ध उद्योगात आणण्याची शिफारस समितीने केली आहे. निकषांच्या चौकटीत बसवून किमान वेतनासाठी सरकारकडे शिफारस करण्याचे काम समिती करीत आहे. अंगणवाडी कर्मचारी आणि घरेलू कामगारांना किमान वेतन लागू करण्याचा प्रयत्न राहील. 
- रघुनाथ कुचिक, अध्यक्ष, किमान वेतन सल्लागार समिती