पुणे - राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांना आता नगरसेवक म्हणून मिरविण्याची संधी मिळणार आहे. ती मिळताच ‘व्हिजिटिंग कार्ड’, ‘लेटरहेड’वरही ‘नगरसेवक’ असा उल्लेख होईल. स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात यावी, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे.

महापालिकेच्या १५ समित्यांमध्ये आता ४५ सदस्यांची निवड होण्याची शक्‍यता आहे. पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया होईल. 

महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाते. राजकीय पक्षांकडील संख्याबळाच्या प्रमाणात समितीनिहाय ही निवड करण्यात येते. या पदावर वर्णी लागताच संबंधित कार्यकर्ते नगरसेवकाच्या थाटात वावरतात. त्यामुळे हे पद मिळविण्यासाठी प्रचंड चढाओढ असते.  

मात्र, महापालिकेच्या २००७ च्या निवडणुकीनंतर या सदस्यांची निवड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत नाराजीचा सूर आहे; परंतु या समित्यांवर केवळ राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची निवड होत असल्याने कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे लोकांची कामे होत नसल्याचा आक्षेप घेत, या समित्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यां कनिज सुखरानी यांनी न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर न्यायालयाने 
सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचा आदेश दिला आहे. 

या सदस्यांची निवड करताना ‘एनजीओ’च्या प्रतिनिधींनाही सामावून घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे प्रभाग समित्यांच्या सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी सांगितले. नव्या रचनेत प्रभागांची संख्या वाढल्याने प्रभाग समित्यांच्या सदस्यांची संख्याही वाढणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत, एनजीओच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य देणार की, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करणार, याची उत्सुकता आहे.