पुणे - राज्यातील सर्व सरकारी वसतिगृहे, आश्रमशाळा, अंगणवाड्या, महिला बचत गट, कारागृहे आणि प्रशिक्षण संस्थांना आता थेट साखर कारखान्यांकडून 3100 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने साखर खरेदी करता येणार आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच जारी केले. त्यामुळे बाजारभावाऐवजी कारखान्यांकडून साखर खरेदी केल्यास क्‍विंटलमागे सुमारे पाचशे रुपयांची बचत होणार आहे.

यंदाच्या 2018-19 हंगामात राज्यातील 195 साखर कारखान्यांनी 18 मार्चअखेर सुमारे 905 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून, 101.18 लाख टन इतकी साखर उत्पादित केली आहे. साखर कारखानदारांनी ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी (रास्त व किफायतशीर दर) 19 हजार 623 कोटी रुपये रुपये देणे होते.

कारखान्यांनी त्यापैकी 14 हजार 881 कोटी रुपये अदा केले आहेत. परंतु अद्याप कारखान्यांकडे एफआरपीपोटी 4 हजार 929 कोटी रुपये थकीत आहेत. ही थकीत रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत देता यावी, यासाठी कारखान्यांना अनुदान, सवलतीचे कर्ज आणि इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन अशा योजनांवर भर देण्यात येत आहे. गतवर्षीचा शिल्लक साखरेचा साठा आणि यावर्षीचे साखरेचे विक्रमी उत्पादन विचारात घेता साखरेचा खपही महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे. या दरामध्ये जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) आणि साखर वाहतुकीचा खर्च हा खरेदीदार संस्थांना द्यावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्‍कम देता यावी, यासाठी साखरेचा खपही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे साखर आयुक्‍तालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारभावापेक्षा थेट कारखान्यांकडून साखर खरेदी केल्यास संस्थांना किलोमागे पाच-सहा रुपये फायदा होणार आहे.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त