पुणे - सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यातील १ लाख ५५ हजार संस्थांपैकी सुमारे ६६ हजार संस्थांनी ऑक्‍टोबर उजाडला तरीही लेखापरीक्षण केले नाही. या संस्थांवर सहकार विभागाने फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारला असून, संस्था आणि लेखा परीक्षकांनाही कारणे दाखवा नोटिसा देण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात केवळ कागदावर अस्तित्व असलेल्या सुमारे ५५ हजार संस्था बरखास्त केल्यानंतर आता उर्वरित संस्थांमध्ये सहकार विभागाने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. सहकार कायद्यातील कलम ८१ (१) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करून घेणे आणि लेखा परीक्षकाने एका महिन्यात संबंधित संस्थेला तो अहवाल सादर करणे आवश्‍यक आहे. संस्थेच्या ३१ सप्टेंबरपूर्वी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तो अहवाल ठेवला पाहिजे; परंतु सहकार विभागाने मार्च २०१४ पूर्वी घेतलेल्या आढाव्यात २ लाख ४१ हजार संस्थांपैकी अवघ्या ४८ हजार संस्थांनीच लेखापरीक्षण केल्याचे निष्पन्न झाले.

लेखा परीक्षक, फर्म, प्रमाणित लेखा परीक्षक आणि शासकीय लेखा परीक्षक असे एकूण ९ हजार ३०० लेखा परीक्षक सध्या सहकार विभागाच्या पॅनेलवर आहेत. यामधून लेखा परीक्षकांची निवड करण्याचा अधिकार संस्थेला देण्यात आल्याचे दळवी यांनी सांगितले.

दळवी म्हणाले, ‘‘लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहकारी संस्थांना ३० सप्टेंबर ही अखेरची मुदत दिली होती. तरीही त्यांनी लेखापरीक्षण केले नाही. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पॅनेलवरील लेखा परीक्षकांची नेमणूक करणे आवश्‍यक असते; परंतु १ लाख १५ हजार संस्थांनी लेखा परीक्षकांचीही नेमणूक केलेली नव्हती. या संस्थांवर सहकार विभागाने लेखा परीक्षक नेमले, तरी त्यांनीही लेखापरीक्षण केले नाही. त्यामुळे नेमणूक करूनही लेखापरीक्षण न करणाऱ्या लेखा परीक्षकांविरोधातही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठवून खुलासा घेण्यात येईल. हा खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यांना सहकार विभागाच्या पॅनेलवरून काढून टाकण्यात येईल.’’

सहकार विभागात स्वच्छता
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सहकार विभागात स्वच्छता मोहीम सुरू करून सर्वप्रथम अस्तित्वात नसलेल्या ५५ हजार संस्था बरखास्त केल्या. मार्च २०१६ अखेर १ लाख ९६ हजार संस्था अस्तित्वात आहेत. सहकार विभागाच्या अखत्यारीत १ लाख ५५ हजार संस्था आहेत. यातील ८९ हजार ७४८ संस्थांनी लेखापरीक्षण केले असून, अद्याप ६६ हजार संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याची माहिती दळवी यांनी दिली.

लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. या संस्थांनी समाधानकारक खुलासा केल्यास तो स्वीकारला जाईल; अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच संचालक मंडळाला अपात्र ठरविण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
- चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त