मंचर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाधित झालेल्या सरकारमान्य दारू दुकानदारांनी राज्य उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत केले. त्यानंतर नियम धाब्यावर बसून दुकाने पूर्ववत सुरू केली. याप्रकरणी आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यांतील उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांची व दारू दुकानांची एक महिन्याच्या आत चौकशी करावी. त्यासाठी इतर कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क उपआयुक्त (निरीक्षण) यतीन सावंत यांनी कोल्हापूर विभागाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागीय उपायुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे अधिकारी व बार मालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

मंचर (ता. आंबेगाव) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरीश महादू कानसकर यांनी उदाहरणादाखल आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यांतील एकूण तेरा दारू दुकानांची नावे, पूर्वीची परिस्थिती व न्यायालयाच्या आदेशानंतरची परिस्थिती याबाबत सविस्तर निवेदन राज्य उत्पादन शुल्काच्या आयुक्तांना दिले होते. वीस हजार लोकसंख्या असलेली गावे व शहरांमधून जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून २२० मीटर व वीस हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधून जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतराच्या बाहेर दारू दुकाने हलवावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण आपली दुकाने सुरू राहावीत म्हणून अधिकाऱ्याबरोबर साटेलोटे करून दुकानाचे दर्शनी भाग बंद केले. दुकानाच्या पाठीमागून रस्ता दाखवून अंतर वाढविले. त्यानंतर दुकानांना अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली. ही न्यायालयाची व सरकारची फसवणूक आहे. हा प्रकार मी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालयाच्या (मुंबई) निदर्शनास आणून दिला, असे कानसकर यांनी सांगितले.

महिन्याच्या आता अहवाल द्या...
तक्रारीची दखल घेऊन आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यांतील उत्पादन शुल्क कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. या चौकशी समितीत आंबेगाव, जुन्नर ऐवजी अन्य कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे राज्य उत्पादन शुल्क उपआयुक्त (निरीक्षण) यतीन सावंत यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरीश कानसकर यांनी सांगितले.