बारामती शहर - महावितरणच्या दरसूचीत वाढ न करण्याच्या धोरणाच्या निषेधार्थ महावितरणच्या निविदा प्रक्रीयेवर कंत्राटदारांनी राज्यव्यापी बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. या मुळे पैसे भरुनही गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून वीज जोडणीची वाट पाहणा-या शेतक-यांना अधिक काळ प्रतिक्षा करावी लागणार अशी चिन्हे आहेत. 

फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या संस्थेच्या वतीने या बाबतची भूमिका एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आली आहे. कृषीपंप जोडणीसाठी राज्यात महावितरणने निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत, मात्र कंत्राटदारांनी या निविदा प्रक्रीयेवरच बहिष्कार घातल्याने महावितरणची पंचाईत झाली आहे. विधीमंडळात उर्जा मंत्र्यांनी कंत्राटदारांसमवेत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याची ग्वाही दिली असली तरी प्रत्यक्षात दरसूचीमध्ये वाढ होत नाही तो वर निविदा भरण्याच्या मनःस्थितीत कंत्राटदार नसल्याने यातील गुंता अधिकच वाढला आहे. 

उर्जामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांसमवेतही दरसूचीतील फरकाबाबत बैठका होऊनही यात मार्ग निघत नसल्याची कंत्राटदारांची तक्रार आहे. जुन्या दरसूचीनुसार काम करणे वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वच वस्तूंचे दर वाढलेले असताना करणे, आर्थिकदृष्टया परवडत नसल्याने हे पाऊल उचलल्याचे संघटनेचे बारामतीचे सदस्य संदीप मेनसे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

महावितरण कंत्राटदारांना चार टक्के नफा देते, पाच टक्के रक्कम महावितरण रिटेंशन रक्कम म्हणून राखून ठेवते व पाच वर्षांनंतर ती परत केली जाते, निविदेसाठी पाच टक्के रक्कम भरुन घेतली जाते यातून कंत्राटदारांच्या हातात काहीच पडत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आयकर विभागही आठ टक्के नफा गृहीत धरते, अशा वेळेस जुन्या दरसूचीनुसार काम करणे परवडणारे नसल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. दरसूचीच्या वाढीबाबत संघर्ष सुरु असताना नफेखोरीसाठी महावितरणला संघटना वेठीस धरत असल्याचा कांगावा करत कंत्राटदारांवर विविध पध्दतीने दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अरुण अवघड पाटील यांनी हे निवेदन प्रसिध्दीस दिले आहे.