पुणे - अनुसूचित जातीतील वंचित समाज घटकांच्या विकासासाठी कार्यरत समतादूतांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जातीमधील कुटुंबापर्यंत विविध योजना पोचविण्यासाठी दुव्याचे काम करावे, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने केल्या. तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (बार्टी) पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय कांबळे, सदस्य मधुकर गायकवाड आणि सी. एल. थुल यांनी बार्टीला भेट दिली. "बार्टी'मार्फत अनुसूचित जातीतील वंचित घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, "बार्टी'चे महासंचालक कैलास कणसे, निबंधक यादव गायकवाड यांच्यासह प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.

कणसे यांनी "बार्टी'मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण यांनी केले. या वेळी त्यांनी अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी अपुरा असल्याचे नमूद केले. त्यावर "बार्टी'कडून समाजाभिमुख योजना राबविण्यात येत असून, पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोगामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त नामांकित विषय तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावेत. पोलिस आणि सैन्य भरती पूर्वपरीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी शिवाजी मिलिटरी स्कूलच्या धर्तीवर प्रशिक्षण आयोजित करावे. त्यासाठी पोलिस आणि लष्करी सेवेतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर सेवा उपलब्ध करून घ्यावी. अनुसूचित जातीमधील दुर्मिळ जातींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. तसेच, अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक साह्य करावे, अशा सूचना आयोगाने दिल्या.