पुणे - पोलिस आयुक्‍तालयात दोन महिन्यांपूर्वी ‘भरोसा’ सेल सुरू केला आहे. या माध्यमातून महिलांच्या तक्रारी सोडविल्या जातात. दुसरीकडे महिला सहाय्यता कक्षाकडे तक्रार अर्जांची संख्या वाढत आहे. मात्र समुपदेशनात येणारे अडथळे, सुनावणीसाठी दोघांपैकी एकजण गैरहजर राहतो. त्यामुळे एकमत घडविण्यात अपयश आल्यामुळे साडेतीनशेपैकी अडीचशे अर्ज प्रलंबित आहेत. 

पती, सासू, सासरे, नणंदांकडून होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक त्रासाच्या तक्रारी केल्या जातात. महिला सहायता कक्षातील पोलिस आणि समुपदेशक हे अर्जदार महिलेचे, तिच्या पतीचे म्हणणे ऐकून घेतात व त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात. काही प्रकरणांमध्ये वाद विकोपाला  गेल्याने गुन्हे दाखल करण्यासाठी अर्ज पोलिस ठाण्याकडे पाठवला जातो किंवा न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. पती किंवा पत्नीऐवजी एक जण सुनावणीला गैरहजर राहत असल्याने अर्ज प्रलंबित राहतो, असे पोलिसांनी सांगितले.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना एका छत्राखाली समुपदेशन, आरोग्यविषयक सुविधा, कायदेशीर मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या हस्ते ‘भरोसा’ सेलेचे उद्‌घाटन केले होते. हा पोलिस आयुक्‍त डॉ. के. व्यंकटेशम यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्‍ट म्हणून ओळखला जातो. या मुळे या विभागाकडे विशेष लक्ष असते. 

जानेवारी आणि फेब्रुवारीत महिला सहाय्यता कक्षाकडे ३५९ अर्ज आले. यात पती-पत्नीचे समुपदेशन करून केवळ ३० जणांचे संसार पुन्हा व्यवस्थित सुरू झाले. तर ६२ अर्ज पोलिस ठाण्यांकडे गेले असून, त्यापैकी ३१ अर्जांवरून गुन्हे दाखल होणार आहेत. न्यायालयामध्ये १२ अर्ज केले आहेत.

गतवर्षीचे ३१३ अर्ज अनिर्णित
२०१८ मध्ये २ हजार ९४४ अर्ज आले होते, त्यापैकी ३१३ अर्ज प्रलंबित आहेत.१ हजार ३९६ जणांचे संसार पूर्ववत सुरू झाले. मात्र २०१९ मधील ३५९ पैकी २५५ अर्ज प्रलंबित असल्याने कामकाज कासवगतीने सुरू आहे.

भरोसा सेलमध्ये आलेल्या अर्जांवर सुनावणीसाठी पती- पत्नी यांना बोलावले जाते. दोघांपैकी एक जण जरी गैरहजर राहिला तर त्यांचे समुपदेशन करता येत नाही. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहतात. दोघांमधील वाद दूर करून त्यांना पुन्हा एकत्र करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू असतात.  
- शिरीष सरदेशपांडे, पोलिस उपायुक्‍त, गुन्हे शाखा