पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला तब्बल दीड वर्षापासून राजकीय हस्तक्षेपांमुळे अडथळे येत आहेत. अनधिकृत बांधकाम कारवाईच्या काळात राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे फोन खणखणतात. परिणामी, कारवाई न करताच पथकाला माघारी फिरण्याची वेळ येते.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येत. मात्र त्या करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मावळमधील इंदोरीत २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे नियोजित करण्यात आले. मात्र हस्तक्षेपामुळे कारवाई न करताच पथक मागे फिरावे लागले. नऱ्हे-आंबेगाव येथे झालेल्या कारवाईतही राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केल्याने नाइलाजास्तव ही कारवाई थांबवावी लागली. पुन्हा सात जानेवारी २०२० रोजी इंदोरीत तोच प्रकार घडला. पुरंदरमधील भिवरी, शिरूरमधील कुंजीरवाडीतही अनधिकृत बांधकाम कारवाया थांबवाव्या लागल्या 
आहेत. 

पुणे : डिंगोरे येथे रोजच होते बिबट्याचे दर्शन (व्हिडिओ)

स्थानिक नागरिकांचाही जोरदार विरोध होत असल्याने अनेकदा कारवाई थांबवावी लागतात. परिणामी, बांधकाम कारवाईचा टक्का घसरत आहे. कारवाई करण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात तयारी करावी लागते. ‘पीएमआरडीए’ला मोठा फौजफाटा तैणात ठेवावा लागतो. स्थानिक पोलिस ठाण्याला आठ दिवस अगोदरच पत्र देऊन कारवाईची कल्पना द्यावी लागते. स्थानिक तसेच पीएमआरडीएचा असे दोन्ही पोलिस बंदोबस्त, तहसीलदार व अधिकारी मिळून कारवाईचे नियोजन केले जाते. यंत्रसामग्रीमध्ये पोकलेन, बुलडोझरची यंत्रणा उभी करावी लागते. मात्र हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबवावी लागली तर या सर्व यंत्रणेवर पाणी फिरते.

पीएमआरडीएने नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये कारवाई न करता बांधकाम सर्वेक्षण केले आहे. यात औद्योगिक पट्ट्यांचा समावेश आहे. त्यात १८० बांधकामांचे सर्वेक्षण केले. यातील २३ बांधकामांना बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे सुचविण्यात आले. विविध सूचना या बांधकामधारकांना देण्यात आल्या आहेत. पीएमआरडीएमध्ये झालेल्या या बैठकीस १२५ बांधकामधारक उपस्थित होते.