पुणे - गेल्या काही वर्षांत बेंच, बकेट आणि कापडी पिशव्यांच्या वाटपाचा शहरात सुळसुळाट झाल्याने त्याला आवर घालण्याचा प्रयत्न आता महापालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. त्यासाठी निश्‍चित धोरण ठरविण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्यानंतर या वस्तूंचे वाटप, त्यासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च आणि त्यातून चालणारे गैरप्रकार अशा अनेक गोष्टींना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती म्हणून सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यासाठी वॉर्डस्तरीय निधीतून बकेट खरेदी करून घरोघरी वाटप करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हापासून दरवर्षी प्रत्येक प्रभाग आणि वॉर्डात नगरसेवकांकडून त्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. अशाच पद्धतीने बेंच आणि कापडी पिशव्यासाठीदेखील वॉर्डस्तरीय निधीतून वाटपास परवानगी देण्यात आली आहे. चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग आहे. त्यामुळे प्रभागातील प्रत्येक कुटुंबीयांच्या घरात चारही नगरसेवकांकडून बकेट आणि कापडी पिशव्यांचे वाटप केले जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. अनेकदा या वस्तूंची खरेदी न करताच बिलेदेखील दिल्याचे प्रकार घडत आहेत.

 या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मध्यंतरी स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. या संदर्भात पक्षनेत्यांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे ठरले होते; तर पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. त्यामुळे प्रशासनाने या संदर्भात नव्याने धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरवर्षी एका घरात आठ बकेट
आमच्या घरात दरवर्षी प्रत्येकी दोन अशा चारही नगरसेवकांकडून आठ बकेट येतात. पिशव्यादेखील किमान दोन येतात. त्यावर महापालिकेचे अनावश्‍यक पैसे खर्च होतात. त्याऐवजी चारही नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतून एक बस जरी पीएमपीला खरेदी करून दिली, तर पीएमपीची सेवा सुधारेल आणि नागरिकांची गरजही भागेल.
- रमाकांत साबळे

बेंच, बकेट आणि कापडी पिशव्यांवर होणाऱ्या खर्चावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. त्यामुळे याबाबतचे निश्‍चित धोरण असले पाहिजे, असे ठरले आहे. ते धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख, पुणे महापालिका