पुणे: ग्राहक न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्यात न्याय मिळण्यासाठी तक्रारदारांची आता आणखी फरफट होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदी नुकत्याच झालेल्या सर्व नियुक्त्या नागपूर उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. पंधराच दिवसांपूर्वी राज्यातील ग्राहक न्यायमंचाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या जागा भरण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पदाधिकारी रुजू झालेही झाले होते.

अध्यक्ष व सदस्य पदाच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नव्हती, असे नमूद करीत न्यायालयाने भरती रद्द केली. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्यांबाबत ताशेरे ओढले आहेत. नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. उमेदवारांची परीक्षा घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेली दोन नंबरची प्रश्‍नपत्रिका चुकीची होती.

पात्रतेसाठी पाच वर्षांची नोकरीची अट चार वर्ष करण्यात आली होती. ही मुदत कमी करणे चुकीचे होते. या नियुक्त्यांसाठी शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करून रीतसर अर्ज मागविले होते. त्या जाहिरातीसह निवड समितीमध्ये राज्य सरकारचा हस्तक्षेप आहे, असे निकालात नमूद आहे.

निवड समितीही न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. मात्र, या निकालाच्या आदेशाला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरच या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात नमूद आहे. (Latest Marathi News)

११२ पदाधिकाऱ्यांची झाली होती नियुक्ती

राज्य शासनाने पाच ऑक्टोबरला अध्यादेश काढून राज्यातील विविध ग्राहक आयोगात अध्यक्ष आणि सदस्य अशा एकूण ११२ जणांची नियुक्ती केली होती. नियुक्तीनंतर बहुतांश पदाधिकारी कामावर हजर झाले होते. मात्र, १५ दिवसांतच नियुक्त्या रद्द केल्याने सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. (Latest Pune News)