पिंपरी - राज्य परीक्षा परिषदेच्या नियोजित पूर्व उच्च प्राथमिक (पाचवी) आणि पूर्व माध्यमिक (आठवी) शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत सीबीएसई मंडळाच्या शाळांनी ‘शाळा’ केली आहे. या परीक्षेला कमी लेखत विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शाळांच्या या धोरणाविरुद्ध राज्य परीक्षा परिषदेने कारवाईचा बडगा उगारला असून, विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसवाच, असे आदेशच परिषदेचे आयुक्‍त तुकाराम सुपे यांनी शाळांना बजावले आहेत. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

२०१९-२० या वर्षासाठीची शिष्यवृत्तीची परीक्षा १६ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहे. त्या बाबतची अधिसूचना परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु पुण्यासह पिंपरी चिंचवड शहरात बहुसंख्य शाळा सीबीएसई बोर्डाच्या आहेत. या शाळांकडून सोईस्करपणे शिष्यवृत्तीसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेकडे काणाडोळा केला जात आहे. विद्यार्थी व पालकांची इच्छा असतानाही पाचवी आणि आठवीच्या मुलांना या परीक्षेला बसू दिले जात नसल्याबाबत परीक्षा परिषदेकडे तक्रारी आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर शिक्षण विभागाच्या समन्वयक आणि पर्यवेक्षकांकडून शाळांना कळविले जाते. तरी देखील विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन नोंदणीकडे शाळा दुर्लक्ष करत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. वेळेत नोंदणी केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता येत नसल्याचे राज्य मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

थेट मांडली वस्तुस्थिती
सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांची ही कृती राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्या निदर्शनास आली. या शाळांना परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी त्यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनच्या संचालिका अनिता करवाल यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात वस्तुस्थिती मांडून सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवा, असे आवाहन केले आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व शाळांना परिपत्रक बजावले आहे.