पिंपरी - कोणताही कायदेशीर आधार नसताना तसेच महापालिकेत ठराव झाला नसताना ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास नगरसेवकांकडून बेकायदेशीरपणे स्मशान दाखला दिला जात होता. हा प्रकार प्रकाशात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने नगरसेवकांची ती शिफारसपत्रे रद्द केल्याचे परिपत्रक काढले.

‘...तर नगरसेवकही सहआरोपी’ या शीर्षकाखाली ‘सकाळ’ने २१ एप्रिल रोजी बातमी प्रसिद्ध झाली होती.  नगरसेवकांनी स्मशान दाखल्यासाठी दिलेल्या शिफारसपत्रामुळे अनैसर्गिक मृत्यू दडपले जाऊ शकतात. मृत्यूबाबत घोषणा करण्याचा अधिकार कायद्याने डॉक्‍टरांनाच असतो. अनैसर्गिक मृत्यू झालेल्या एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकास नगरसेवकाने नैसर्गिक मृत्यू होऊन स्मशान दाखल्यासाठी शिफारसपत्र दिले आणि कालांतराने तो खून असल्याचे उघडकीस आल्यास, तो नगरसेवक पुरावा नष्ट करण्यासाठी मदत केल्याच्या आरोपाखाली सहआरोपी होऊ शकतो.

स्मशान दाखला देण्याबाबत महापालिका सभेत ठराव झाला आहे का, नगरसेवकांना अशाप्रकारची शिफारसपत्रे देण्याची कायद्यात तरतूद आहे का, याबाबत वैद्यकीय विभागाकडून माहिती घेतली. मात्र, असा कोणताही ठराव किंवा कायद्यात तरतूद नसल्याचे आढळून आले. ही बाब वैद्यकीय विभागाने आयुक्‍तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी ११ जूनला परिपत्रक काढून स्मशान दाखल्याची ती शिफारसपत्रे ग्राह्य धरू नयेत, असे स्पष्ट केले.पालिकेच्या रुग्णालयात मृत व्यक्‍तींवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्मशान दाखला देण्याची सुविधा २४ तास उपलब्ध आहे, असे आयुक्तांनी काढलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.