पुणे - राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हा समन्वय व सनियंत्रण समिती सभेचे (दिशा) अध्यक्ष तथा खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी शनिवारी (ता. 15) दिले.

विधान भवन (कौन्सिल हॉल) येथे जिल्हा समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट तसेच जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार शरद सोनवणे, सुरेश गोरे, संजय भेगडे, भीमराव तापकीर, प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापिालका आयुक्त दिनेश वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दिनेश डोके, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे उपस्थित होते.

खासदार आढळराव पाटील म्हणाले, 'केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाचा विकासही योग्य पद्धतीने होऊ शकतो. शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. या कामी हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल.''

पालकमंत्री बापट आणि राज्यमंत्री शिवतारे यांनी अधिकाऱ्यांना योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सूचना केल्या.

महापौर आणि अधिकाऱ्यांच्या दांड्या
जिल्हा समन्वय समितीच्या पहिल्या आढावा बैठकीला पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिकेचे महापौर अनुपस्थित राहिले. शहर आणि जिल्ह्याशी निगडित योजनांची सद्यःस्थिती आणि अंमलबजावणीची चर्चा या बैठकीत केली गेली. परंतु दोन्ही महापालिकांच्या महापौरांनी दांड्या मारल्याने त्यांना बैठकीबाबत कितपत गांभीर्य आहे, याबद्दल चर्चा रंगली होती. तसेच म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील दांड्या मारल्या.