पुणे - डीएसके कंपनीकडून झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूक प्रकरणात महाराष्ट्र बॅंकेच्या तीन अधिकाऱ्यांचा सहभाग नाही. महाराष्ट्र बॅंकेने डीएसके कंपनीला दिलेले कर्ज नियमबाह्य नसून, कायदेशीर कक्षेत असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे रवींद्र मराठे, राजेंद्रकुमार गुप्ता व सुशीलकुमार मुहनोत या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात सक्षम दोषारोपपत्र दाखल करण्याइतके पुरावे न मिळाल्याने त्यांची नावे गुन्ह्यातून वगळण्यात यावीत, असे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. 

विशेष न्यायाधीश डी. जी. मुरुमकर यांच्या न्यायालयात आज पोलिसांनी अंतिम अहवाल (क्‍लोजर रिपोर्ट) सादर केला. त्यात अधिकाऱ्यांवरील आरोप मागे घेण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र प्रभाकर मराठे, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत व कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता यांचा डीएसकेडीएलला जाणीवपूर्वक लाभ मिळवून देण्याचा वा बॅंकेला नुकसान पोचवण्याचा उद्देश नव्हता, असे अहवालात नमूद केले आहे. डीएसकेडीएलला कंसॉरशियम म्हणजेच काही बॅंकांनी मिळून कर्ज दिले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आदी बॅंकांनी कर्ज दिले. महाराष्ट्र बॅंकेने १०० कोटींचे कर्ज मंजूर करताना डीएसकेडीएलने आधी केलेल्या कर्ज परतफेडीच्या व्यवहाराचा विचार करूनच कर्ज मंजूर केले होते. वित्तीय संस्था म्हणून महाराष्ट्र बॅंकेच्या कर्जमंजुरी व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तपासली असता, हे निर्णय बॅंकेच्या इतर सामान्य व्यवहारांप्रमाणेच झाले आहेत, असेही अहवालात म्हटले आहे. बॅंक अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांकडून पैसा न स्वीकारल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ व ४ नुसार पुरावे आढळून आले नाहीत, असेही नमूद केले आहे. पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे.

    डीएसके कंपनीशी संबंधित इतर आरोपी दीपक सखाराम कुलकर्णी, हेमंती कुलकर्णी व अन्य सध्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात आहेत.
   कारागृहात असलेल्या या आरोपींनी विविध बॅंकांकडून घेतलेल्या ७११.३६ कोटी कर्जाऊ रकमेचा स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी उपयोग केल्याचे तपासात निष्पन्न.