पुणे - पाणी आणि कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून सातत्याने निर्माण होणाऱ्या शहरी-ग्रामीण संघर्षात आता मुद्रांक शुल्क अनुदान वाटपाची भर पडली आहे. राज्य सरकारने पुणे जिल्हा परिषदेच्या वाट्यातील मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी २५ टक्के रक्कम पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या वाट्याचे दरवर्षी सुमारे ४० कोटींचे मुद्रांक शुल्क अनुदान ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर होणार आहे. 

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून सरकारला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का रक्कम ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेला मिळत असते. जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सरासरी सव्वातीनशे कोटींचे मुद्रांक अनुदान मिळते. या अनुदानातील निम्मी रक्कम ग्रामपंचायतींसाठी असते; तर निम्मी जिल्हा परिषदेला मिळते. यापैकी २५ टक्के म्हणजेच सुमारे ४० कोटी रुपये यापुढे दरवर्षी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग केले जाणार आहेत.

प्रसंगी न्यायालयात जाऊ - विश्‍वास देवकाते 
जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा एकमेव उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. याउलट पीएमआरडीएला उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक निधी पीएमआरडीकडे वर्ग करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. निधी वर्ग न करण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले होते. मात्र त्यांनी ते पाळलेले दिसत नाही. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जिल्हा परिषेदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी सांगितले.