बारामती - येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाने खातेदारास मागणीप्रमाणे जमिनीच्या चतुःसीमा दिल्या नाहीत, त्यावरून राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने येथील भूमी अभिलेख खात्यातील आवक-जावक लिपिक एस. एस. शिंदे यांना तीन हजारांचा दंड लावण्याचा आदेश दिला. आठवड्यात जमीनधारकास माहिती द्यावी, असा आदेश दिला. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

माळेगाव येथील अशोक गरुड यांनी माहितीचा अधिकार वापरला होता. गरुड यांनी बारामतीच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे बारामती हद्दीतील शेतजमिनीची चतुःसीमा मागितली. मात्र, भूमी अभिलेख खाते चतुःसीमा देत नसल्याने त्यांनी माहितीच्या अधिकारात मागणी केली. महिनाभर काहीच प्रतिक्रिया न मिळाल्याने उपअधीक्षकांकडे अपील केले. या अपिलाचीही दखल घेतली नाही. म्हणून गरुड यांनी पुण्यात खंडपीठाकडे अपील केले. माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी यावर सुनावणी घेऊन अगोदर खुलासा करण्याचा आदेश दिला व त्यामध्ये दोषी आढळल्याने एस. एस. शिंदे यांना तीन हजार रुपयांच्या दंडाचा आदेश दिला.

तीन महिने भूमी अभिलेख खात्याने गरुड यांना चतुःसीमा दिलेल्याच नाहीत. आपल्या अर्जावरून दंड झाल्याने त्या कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जात नाहीत. मात्र, सरकारी यंत्रणाही सुस्त राहते, याला काय म्हणावे? आम्ही अवमान व शिक्षेची मागणी करणार आहोत, असे निंबाळकर व गरुड यांनी सांगितले. 

खरेतर चतुःसीमा हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे; मात्र, तलाठी अधिकार नसल्याचे सांगतो आणि भूमी अभिलेख सहजपणे तो देत नाही. क्षुल्लक कामासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणारे भूमी अभिलेख कार्यालय या आदेशामुळे उघडे पडले असून, लोकसेवकांनी सामान्यांना योग्य वागणूक द्यावी, याचा हा धडा आहे.
-  राजेंद्र निंबाळकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

निकालाच्या प्रतीसाठी पुन्हा माहिती अधिकार
माहिती आयुक्तांनी हा निकाल २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला. मात्र, निकालानंतर तिसऱ्या दिवशी पोस्टाने याचिकाकर्त्यांना निकालाची समज मिळणे अपेक्षित असताना माहिती आयुक्तालयातूनही ती मिळत नाही, अशी माहिती राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली. स्वतःच दाखल केलेल्या अपिलाच्या निकालाची प्रत मिळविण्यासाठीदेखील निंबाळकर व गरुड यांना चक्क माहिती आयुक्तालयात माहितीचा अधिकाराचा वापर करावा लागला, हेदेखील एक आश्‍चर्यच!