पुणे - निवडणूक काळात बॅंक खात्यांमध्ये होणाऱ्या सर्व संशयास्पद व्यवहारांवरही निवडणूक आयोगाचे बारीक लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे प्रचारादरम्यान उमेदवारांना खर्चाबाबत पूर्णपणे पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश कुलकर्णी यांनी दिली. 

महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. एका बाजूला उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली असताना निवडणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही जोरदार तयारी चालू आहे. या तयारीबाबत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ’ कार्यालयात संपादकीय विभागातील सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. आचारसंहिता, मतदार याद्या, मतदान केंद्र आणि प्रशासकीय तयारी याबाबतची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला पाच लाख रुपये एवढी खर्चाची मर्यादा घातली आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा त्यात एक लाखाने वाढ झाली असल्याचे सांगून कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘उमेदवाराने स्वतःच्या प्रचारावर केलेला खर्च, उमेदवारासाठी इतरांनी केलेला खर्च आणि पक्षाने केलेला खर्च हा उमेदवाराच्या खर्चातच गणला जातो. खर्चाबाबतचे दरपत्रकही आयोगाने निश्‍चित केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांमध्ये प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारीही राहणार आहेत. नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्याही खात्यातून जादा रकमेचे व्यवहार झाले, तर बॅंकांच्या मदतीने त्यावर आयोगाचे लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना किंवा उमेदवारांसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत सर्वांनाच दक्षता घ्यावी लागणार आहे. प्रचारादरम्यान कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ४२ भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.’’

या वेळी प्रथमच उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन भरून घेण्यात येणार आहेत. यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. हा अर्ज कसा भरावा, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे द्यावीत, या संदर्भातील प्रशिक्षणही उमेदवारांना दिले जाणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी कक्षही उभारण्यात येणार आहे. ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या अर्जाची डाउनलोड केलेली प्रत सही करून उमेदवाराला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागणार आहे. पक्षाचे ‘ए’ आणि ‘बी’ फॉर्म हे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत सादर 
करायचे आहेत.

मोफत पोस्ट खर्चात धरणार नाही
सोशल मीडियाद्वारे मतदारांशी संपर्क साधला असेल, तर तो खर्चात धरला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण कुलकर्णी यांनी केले. मात्र सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा खर्च निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. ज्या पोस्टला पैसे द्यावे लागत नाहीत, तो खर्च यात पकडला जाणार नाही. पण प्रचार साहित्यात कोणाचेही चारित्र्यहनन होणार नाही, सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या बाबी असता कामा नयेत. त्यासाठी प्रचार साहित्य निवडणूक आयोगाकडून तपासून घ्यावे लागणार आहे.

पुणेकर मतदानात का मागे? 
महापालिका निवडणुकीत पुण्याची टक्केवारी नेहमीच कमी राहिली आहे. सुशिक्षित आणि ‘स्मार्ट’ पुणे शहरातील मतदानाची टक्केवारी किमान ७० टक्‍क्‍यांच्या पुढे जावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्या महापालिका निवडणुकीत केवळ ५४ टक्के मतदान झाले होते. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे मतदार जागृतीवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे सतीश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेत ‘सकाळ’ची विशेष मदत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.