पुणे - विधी अभ्यासक्रमाची प्रश्‍नपत्रिका फुटली, रिफेक्‍टरीमध्ये (भोजनालय) आंदोलन झाले, यासह विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत समित्या नेमण्यात आल्या. मात्र, या समित्यांकडून अहवाल सादर करण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, विद्यापीठ प्रशासनाने कारवाईबाबत अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. यामुळे या प्रकरणांतील दोषींवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

विधी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षातील प्रश्‍नपत्रिका विद्यापीठाच्याच संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी अपलोड करण्याचा प्रकार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये घडला होता. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर विद्यापीठाने त्वरित चौकशी समिती नेमली. या समितीने परीक्षा विभागाच्या संचालकांवर ठपका ठेवला. दरम्यान, संबंधित विषयाची फेरपरीक्षाही घेण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांची अंतिम समिती नेमली. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत येणे अपेक्षित होते. मात्र काही महिन्याच्या विलंबानंतर समितीने याबाबतचा अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. मात्र कारवाईची अद्यापही प्रतीक्षा आहे.

विद्यापीठातील रिफेक्‍टरीमध्ये एप्रिल महिन्यांच्या सुरवातीला आंदोलन झाले. या आंदोलनात विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण झाली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू 

डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तिचा अहवाल दहा दिवसांत देणे अपेक्षित होते. मात्र, एक महिना उलटून गेला, तरीही समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नाही. यामुळे विद्यापीठानेदेखील कारवाईबाबत अद्याप पावले उचलली नाहीत. यासंदर्भात अधिसभेतदेखील जोरदार चर्चा झाली होती. एकीकडे विद्यापीठाने विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विविध समित्या नेमल्या जातात. मात्र, तरीदेखील दोषींवर कारवाई प्रलंबित राहत असल्याचे दिसून येत आहे.

‘कमवा व शिका’ योजनेबाबतही तेच
‘कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका’ योजनेचा आढावा घेण्यात आला. त्यात या योजनेतील विद्यार्थ्यांना मानधन वितरित करताना आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आढळून आले. याची दखल घेत माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल तीन आठवड्यांत येणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

‘कमवा व शिका’ योजनेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून, समितीकडून अहवाल मागविला आहे. रिफेक्‍टरीतील आंदोलनासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल या आठवड्यात येणे अपेक्षित आहे. विधी अभ्यासक्रमाच्या पेपर फुटीप्रकरणी नेमलेल्या समितीचा अंतरिम अहवाल विद्यापीठासमोर सादर झाला आहे. त्यावरून कारवाईसंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
- डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ