पुणे - अर्थसंकल्पात योजना उदंड झाल्या; परंतु त्यासाठी पुरेशी तरतूदच नाही. पक्षीय भेदभाव अर्थसंकल्पातून दिसतो, अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे स्रोत घटले आहेत, असे म्हणत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी स्थायी समितीने मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर गुरुवारी हल्लाबोल केला. 

स्थायीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडलेल्या 5 हजार 912 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पावर महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी चर्चेला प्रारंभ झाला. ही चर्चा शुक्रवारीही कायम राहणार असून, शनिवारी अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणार आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांचे निधन झाल्यामुळे सभेचे कामकाज सकाळी दीड तासासाठी तहकूब करण्यात आले होते. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून दुपारी साडेबाराच्या सुमारास चर्चेला प्रारंभ झाला. सभागृहात सहाव्यांदा निवडून आलेले आबा बागूल यांना प्रथम बोलण्याची संधी मिळाली. ते म्हणाले, ""जमा व खर्च यांचा ताळमेळ नसलेले अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. उत्पन्नवाढीची एकही योजना यात सादर करण्यात आलेली नाही. कर्ज काढून करण्यात येणारी 24 तास पाणी योजना फसवी आहे. आयुक्तांनी केवळ निविदा कशाच्या काढता येतील, यावरच भर दिला आहे, तर स्थायी समिती अध्यक्षांनी नव्या योजना जाहीर करताना त्यांना अपुरी तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.'' 

सुभाष जगताप म्हणाले, ""केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जुन्याच योजनांना नवी नावे देऊन सादर करण्यात आले आहे. नावे बदलण्याचा भाजपचा अजेंडा दिसतो आहे. योजना भरमसाट व त्यांना पुरेशी आर्थिक तरतूदच नाही, असे केल्यामुळे कामे होणार नाहीत.'' 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत वक्तव्ये केल्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणले. महापौर मुक्ता टिळक यांनी त्यांना अंदाजपत्रकावर बोला, अशी समजही दिली. हा प्रकार वाढल्याने त्यांना भाषण आटोपते घ्यावे लागले. 

गोपाळ चिंतल यांनी त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणात मागच्या कार्यकाळातील स्थायी समितीच्या पाचही अध्यक्षांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पांचा आढावा घेतला. त्यातील बहुतांशी घोषणा कागदावरच राहिल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. मोहोळ यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला असून, त्यामुळे शहराचा समतोल विकास होणार असल्याचे चिंतल यांनी सांगितले. आयुक्तांनी प्रशासनावर अंकुश ठेवून दैनंदिन कामकाजात अधिक लक्ष घातल्यास शहराचा विकास वेगाने होईल, असेही त्यांनी सांगितले. शहराच्या पूर्वभागाकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल योगेश ससाणे यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या प्रभागांना अत्यल्प निधी मिळाल्याचे अश्‍विनी भागवत, वनराज आंदेकर, सायली वांजळे यांनी सांगितले. तर, अर्थसंकल्पाच्या बाजूने राणी भोसले, जयंत भावे, अजय खेडेकर यांनी भाषणे केली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा विसर? 
हद्दीलगतची 34 गावे महापालिकेत घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे; परंतु अर्थसंकल्पात त्यासाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही. या गावांसाठी किमान 68 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे आवाहन बाबूराव चांदेरे यांनी केले. पश्‍चिम भागात रुग्णालय उभारताना बाणेरमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या रुग्णालयासाठी पुरेशी तरतूद नाही, समाविष्ट 23 गावांतील रस्ते विकसित करण्याकडेही अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे, असेही त्यांनी दाखवून दिले. सिंहगड रस्ता- कर्वेनगर दरम्यानचा पूल दोन कोटी रुपयांत कसा होणार, असे विचारून परिसरातील सात नगरसेवकांनी प्रत्येकी एक कोटीचा निधी त्यासाठी उपलब्ध केल्यास पूल साकारेल, असे चांदेरे यांनी सांगितले.