पुणे - ऐन पावसाळ्यात राडारोडा, कचरा उचलण्याच्या कामांच्या निविदा काढण्याची घाई क्षेत्रीय कार्यालयांना झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या भीतीपोटी नगरसेवकांमध्ये वॉर्डस्तरीय निधी संपविण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून, त्यातून तब्बल ३८ कोटींची कामे आटोपण्याची तयारी क्षेत्रीय कार्यालयांनी केली आहे.

यापैकी बहुतांश निधी पावसाळी कामांवर खर्च होणार आहे. पावसाळापूर्व कामांचा विशेषत: ओढे-नाले, पावसाळी गटारे, सांडपाणी वाहिन्यांच्या देखभालीवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी संपल्याचे दाखवून क्षेत्रीय कार्यालयांनी पुन्हा जुनीच कामे हाती घेतल्याचे निविदांतील कामांवरून स्पष्ट झाले आहे.

रस्त्यांच्या डागडुजीसह लोकवस्त्यांमधील ओढे, नाले आणि पावसाळी गटारांची कामे पावसाळ्याआधी महिनाभर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ८० टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. पावसाळा पंधरा दिवसांवर आला आहे.

असे असताना पावसाळ्यात जी कामे करणे शक्‍य नाही, त्याच कामांसाठी कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाने कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागविल्या आहेत. हा खर्च पूर्णपणे वाया जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पुढील महिनाभरासाठी नेमकी कोणती कामे हाती घेण्याचे नियोजन केले आहे, याचा आढावा घेतला तेव्हा फुटकळ तीही जुनीच म्हणजे नाल्यांवर जाळ्या बसविणे, कल्व्हर्ट, भिंती रंगविणे, खड्डे बुजविण्याला प्राधान्य देत क्षेत्रीय कार्यालयांनी निविदा काढल्या आहेत. अशा कामांबाबत नाराजी व्यक्त करीत महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात प्रशासनाला सुनावले होते. त्यानंतर चारच दिवसांत या निविदा काढल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. ही कामे नगरसेवकांनी सुचविली आहेत. त्यानुसार पुढील वर्षभर कामे करण्यात येत आहेत, असे क्षेत्रीय अधिकारी सांगत आहेत.

वर्गीकरणाचा सपाटा
यंदा अर्थसंकल्पाच्या (२०१९-२०) अंमलबजावणीत आधी लोकसभा आणि आता पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विधानसभेची आगामी निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास तिची आचारसंहिता ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात लागू होईल, असा अंदाज बांधून महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवक आपला निधी खर्ची पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी आतापासूनच वर्गीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे.