पुणे : कौटुंबिक वाद सुरू असल्याने वेगवेगळ्या राहत असलेल्या जोडप्यातील पत्नीने पुन्हा पतीसोबत त्याच्या घरात राहण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. पती-पत्नी यांना एका घरात राहण्याबाबत आदेश दिल्यास त्यांच्यात वादविवाद होऊन नवीन तक्रारी दाखल होतील, असे म्हणणे पतीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. दुगांवकर यांनी हा आदेश दिला. दीप्ती आणि राहुल (नावे बदललेली) असे या जोडप्याचे नाव आहे. २०१६ मध्ये त्यांचे लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगी आहे. या जोडप्यात किरकोळ कारणांवरून वाद होऊ लागल्याने पत्नीने २०१७ मध्ये पतीचे घर सोडले.

त्यानंतर ती मुलीला घेऊन आई -वडिलांकडे माहेरी राहायला गेली. पत्नीला कंटाळून पतीने २०१७ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. दरम्यान पत्नीने देखील २०१७ मध्ये पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत फिर्याद दिली. दोन्ही प्रकरणात पतीने पत्नी व मुलीला पोटगी देण्याचा आदेश दिलेला आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना पत्नीने माहेरची जागा अपुरी पडत असल्याने पतीने त्याच्या राहत्या घरात राहण्यास जागा द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज २०२२ मध्ये दाखल केला होता.

या अर्जाबाबत राहुल यांनी त्यांचे वकील ॲड. अमित राठी यांच्यामार्फत म्हणणे मांडले की, घटस्फोटाचा दावा अद्याप प्रलंबित आहे. पती-पत्नी एकत्र आल्यास घटस्फोटाच्या दाव्याचे मूळ कारण संपुष्टात येईल. तसेच पती-पत्नी २०१७ पासून विभक्त राहात आहेत. त्यांचे नाते संपुष्टात आले आहे.

त्यामुळे जर आता पती पत्नी यांना एका घरात राहण्याबाबत आदेश दिल्यास त्यांच्यात वादविवाद होऊन नवीन तक्रारी दाखल होतील. या परिस्थिती मुलीच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल. ॲड राठी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज नामंजूर केला. या प्रकरणात पतीच्या वतीने ॲड अमित राठी आणि ॲड अविनाश पवार यांनी काम पहिले. न्यायालयीन कामात त्यांना ॲड. पूनम मावाणी आणि ॲड. प्राची जोग यांनी मदत केली.