पुणे - सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या रकमांना विमासंरक्षणाचे कवच देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याची अंमलबजावणी सप्टेंबरअखेर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

सध्या सहकारी बॅंकांमधील ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंतचे विमासंरक्षण असल्याने अडचणीत आलेल्या बॅंकेमधील ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्‍कम परत मिळते. त्याच धर्तीवर सहकारी पतसंस्थांमधील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ आणि राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या मदतीने राबविणार आहे. पतसंस्थांकडून २५ ते ३० टक्‍के तरलतेची रक्‍कम (लिक्विडिटी) ही सहकारी बॅंकांमध्ये राखीव ठेवण्यात येईल. त्यातून ठेवींना विमासंरक्षण देणार आहे.

त्यासाठी पतसंस्थांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे सभासद होणे बंधनकारक राहील. महामंडळाच्या परवानगीशिवाय पतसंस्थांना बॅंकांतून रक्‍कम काढता येणार नाही. तसेच, ठेव विमासंरक्षणाचे प्रस्ताव फेडरेशनकडून छाननी होऊन महामंडळांकडे जातील. या योजनेत पतसंस्थांकडून ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासंरक्षण मिळू शकेल. मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत २५ सप्टेंबर रोजी ही योजना सुरू होईल, अशी माहिती राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली.