बारामती - राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे देशात किमान वर्षभर तरी मंदीचे वातावरण कायम राहिल, आगामी निवडणूकीत सत्ताबदल झाला तरच काही प्रमाणात गुंतवणूकीबाबतचे चित्र बदलू शकेल, अन्यथा अनेकांनी दिवाळे काढल्याच्या बातम्या आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको, अशा शब्दात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला.

दरवर्षी दिवाळीच्या पाडव्याला शरद पवार बारामतीच्या व्यापा-यांशी संवाद साधतात. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी तासभराच्या भाषणात अनेक मुद्यांवर विश्लेषण केले. नोटबंदी, काळा पैसा, आरबीआय व सीबीआयमधील परिस्थिती, टंचाई, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था अशा अनेक मुद्यांवर पवार बोलले. येथील दि मर्चंटस असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमास माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर वडूजकर, माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर, सदाशिव सातव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

यावेळी पवार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहाणपणाचे आर्थिक निर्णय न घेतल्याने तसेच अनेक अर्थकारणाशी संबंधित निर्णय चुकल्याने सध्याच्या मंदीचे चित्र दिसत आहे. एकीकडे बहुमातातील सरकार असतानाही अर्थव्यवस्था व प्रशासन व्यवस्था रुळावर आहे असे दिसत नाही. देशातील क्रयशक्ती असलेल्या घटकांचा खरेदीचा तर दुसरीकडे गुंतवणूकीची क्षमता असलेल्यांचा गुंतवणूकीचा मूडच नसल्याने त्याचा परिणाम बाजारातील छोट्या व्यापा-यांवर होताना दिसतो आहे. 

थेट परकीय गुंतवणूकीस दरवाजे मोकळे केल्याने देशातील छोट्या व्यापाऱ्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप करीत पवार म्हणाले की, एकीकडे प्रचंड आर्थिक ताकद असलेल्या जागतिक संस्था व दुसरीकडे दुबळे स्थानिक व्यापारी यांच्यात स्पर्धा होऊच शकत नाही परिणामी छोट्या व्यापा-यांवरच त्याचा मोठा परिणाम जाणवणार आहे. मंदीच्या संकटाचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही जाणवतील अशी भीती व्यक्त करुन या काळात आपण धीराने या संकटाचा सामना करायला हवे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

काळा पैसा बाहेर काढण्याचे  स्वप्न ठरले दिवास्वप्न...
काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केलेली नोटबंदी ही तर पार फसली, नोटबंदीने ना काळा पैसा बाहेर आला ना दहशतवादी कारवाया थांबल्या, लोकांना प्रचंड मनस्ताप, नवीन नोटा छपाईसाठी झालेला अवाढव्य खर्च व चलनटंचाईच्या तुटवड़याने बाजारात निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता या मुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल बिकटच झाल्याची टीका शरद पवार यांनी केली. नोटबंदीनंतर मोठ्यांच घबाड बाहेर निघणार म्हणून अनेक जण खूष होते, पण स्वित्झर्लंड सरकारने स्विस बँकेच्या खात्यांबाबत माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली, नोटबंदीनंतर दोन वर्षानंतरही काळा पैसा कुठे गेला हे सरकारमधील कोणीच सांगू शकत नाही. पंधरा लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन देशाच्या प्रमुखांनी दिले, आता लोक वाट बघत आहेत कधी आमच्या खात्यात हे पैसे जमा होतात याची. दोन वर्षानंतर देशाचे अर्थमंत्री सांगत आहेत की, लोकांकडे असलेला पैसा बाजारात यावा, कर देणारा घेणारा वर्गाचे नेटवर्क वाढावे या उद्देशाने आम्ही नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. 

संस्थांवरील हल्ला चिंताजनक...
आर्थिक स्तरावरील अपयशानंतर आता सरकारने रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, ईडी या सारख्या संस्थांवर अप्रत्यक्ष हल्ला सुरु केला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे पैशांची मागणी करणे, सीबीआयमधील प्रमुखांबाबत धरसोडीचे निर्णय घेणे या बाबी चिंताजनक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली असे कधी घडले नव्हते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांवर अटकेची झालेली कारवाईही चुकीची होती त्याचा परिणाम बँकांच्या अर्थपुरवठ्यावर झाला, असे शरद पवार म्हणाले. देशाच्या सर्वोच्च संस्थेतील सरकारचा वाढता हस्तक्षेप लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे अशी भीती पवार यांनी बोलून दाखविली. 

टंचाईचे संकट कायमच...
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे, साखर कारखानदारीवर हुमणी या उसावरील रोगाचे संकट असून धान्य व कडधान्यांच्या उत्पादनावर पाणी टंचाईचा परिणाम होऊन परिणामी त्याचे भाव वाढण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने त्याचा परिणाम व्यापारी वर्गावर व एकूणच अर्थव्यवस्थेवरही जाणवत आहे, नोव्हेंबरमध्येच जर टँकर द्यावे लागले तर आगामी आठ महिने कसोटीचा काळ असेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.