पुणे - बॅंकांवरील सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत असले, तरीही सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सायबर सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने २०११ मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीकडे सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक बॅंकांनी दुर्लक्षच केले आहे. 

लाखो रुपये खर्च करून बॅंका सुरक्षेसाठी सॉफ्टवेअर घेतात; पण सायबर यंत्रणा ’हॅक’ होऊ नये, यासाठी देखरेख यंत्रणाच बहुतांश ठिकाणी नसते. सायबर हल्ल्यांच्या पूर्वसूचना अनेकदा मिळत असूनही आवश्‍यक मनुष्यबळाच्या अभावी त्याकडे कानाडोळा केला जातो आणि मग मोठे सायबर हल्ले रोखणे शक्‍य होत नाही. 

...म्हणून ९० टक्के दावे बॅंकांविरुद्ध! 
नियमावलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अनेकदा बॅंकांना सक्षमपणे बाजू मांडता येत नाही. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान न्यायालयातील खटल्यांमध्ये ९० टक्के दावे बॅंकांच्या विरोधातच जातात. 

सर्व बॅंकांसाठी ‘आरबीआय’च्या सूचना
 सायबर सिक्‍युरिटी धोरणाला मंजुरी देणे
 सायबर सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे 
 आयटी आर्किटेक्‍चर
 नेटवर्क अँड डेटाबेस सिक्‍युरिटी
 ग्राहकांची गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवणे 
 सायबर क्रायसिस मॅनेजमेंट प्लॅन
 सायबर सिक्‍युरिटी इंडिकेटर्स
 सायबर गुन्ह्यांची ‘आरबीआय’ला सतत माहिती देणे 
 सुरक्षेच्या दृष्टीने बॅंकांनी अंतर्गत काळजी घेणे 
 सायबर सुरक्षेसंदर्भात भागधारक, वरिष्ठ व्यवस्थापन 
व संचालक मंडळामध्ये जागृती करणे

सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक बॅंका या रिझर्व्ह बॅंकांच्या नियमांचे पालन करत नसल्याने अनेकदा त्या सायबर हल्ल्यांना बळी पडतात. माहिती व तंत्रज्ञान न्यायालयात नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक दावे हे बॅंकांविरुद्ध आहेत.
- ॲड. जयश्री नांगरे, सायबर कायदेविषयक तज्ज्ञ 

रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या नियमावलीचे सर्व बॅंकांनी पालन करणे गरजेचे आहे. पोलिसही सर्व बॅंकांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत नेहमीच सूचना देतात.
- ज्योतीप्रिया सिंह, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखा