पुणे - हद्दीलगतची 34 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय 12 जूनपर्यंत घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला. या गावांतील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यायच्या किंवा नाही, हेही राज्य सरकारने ठरवावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

गावे समाविष्ट करण्याबाबत हवेली नागरिक कृती समितीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या वेळी "हद्दीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी अनुकूल आहोत. परंतु, त्यासाठी वेळ हवा आहे', अशी भूमिका राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे मांडली. त्यावर न्यायालयाने, या बाबतचा निर्णय सरकारने 12 जूनपर्यंत घ्यावा, असा आदेश दिला. 

कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील, बाळासाहेब हगवणे, बंडू खांदवे, संदीप तुपे, पोपट खेडेकर, सुभाष नाणेकर, संतोष साठे, अमर शिंदे आदी उपस्थित होते. या बाबतची पुढील सुनावणी 12 जून रोजी होणार आहे. 

आयोगाशी चर्चा करून ठरवावे 
समावेशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 34 गावांपैकी 19 गावांत ग्रामपंचायतींची 27 मे रोजी निवडणूक आहे. ही गावे महापालिकेत येणार असतील तर, निवडणुकीसाठीचा खर्च वाया जाईल. पर्यायाने नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय होईल. त्यामुळे निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कृती समितीच्या वकिलांनी केली. त्यावर न्यायालयाने निवडणुका घ्यायच्या किंवा नाहीत, हे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून लवकरात लवकर ठरवावे, असे स्पष्ट केले.