तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या स्थलांतराचा निर्णय आता नोंदणी महानिरीक्षकांच्या कोर्टात गेला असून तोपर्यंत स्थलांतरास स्थगिती दिली असल्याचे लेखी पत्र मुद्रांकशुल्क जिल्हाधिकारी दीपक पाटील यांनी उपोषणकर्त्याना दिले. यावेळी प्रांत अधिकारी संतोष देशमुख उपस्थित होते.

येथील ग्रामपंचायतीच्या जागेत असलेले दुय्यम निबंधक कार्यालय काही सुविधा नसल्याने गावातील खासगी जागेत स्थलांतर होणार असल्याचे ग्रामस्थांना समजल्यानंतर स्थलांतराला विरोध करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात पंचायत समितीच्या माजी सभापती आरती भुजबळ व शिवसेनेच्या तालुका प्रमुख चेतना ढमढेरे यांनी काही ग्रामस्थांसोबत उपोषण सुरु केले होते.

'उपोषणाबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला कळविले असून, सोमवारी (ता. १३) वरिष्ठ अधिकारी स्थळ पाहणी करून आपल्याशी समक्ष चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे लेखी पत्र येथील दुय्यम निबंधकानी उपोषणकर्त्याना दिल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले होते" या पत्रामुळे उपोषण मागे घेतल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

त्यानुसार, येथील ग्रामपंचायतीच्या जागेत असलेल्या कार्यालयाची स्थळ पाहणी करून श्री पाटील व श्री देशमुख यांनी सोमवारी ग्रामस्थांसोबत चर्चा केली. बाजार समितीचे माजी सभापती अरविंद ढमढेरे, आरती भुजबळ, चेतना ढमढेरे, महेंद्र पवार, ऍड सुहास ढमढेरे, ऍड दीपक ढमढेरे, ऍड सुरेश भुजबळ, ऍड नितीन ढमढेरे, ऍड शरद ढमढेरे, बाळासाहेब ढमढेरे, महेश भुजबळ, सुनील ढमढेरे आदींनी चर्चेत भाग घेऊन स्थलांतराला तीव्र विरोध करून दोन्ही अधिकाऱ्यासमोर प्रखर भावना व्यक्त केल्या.

यावेळी जुन्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयाची जागा व समोरील पार्किंगसाठीच्या मोकळ्या जागेची पाहणी उपोषणकर्त्या ग्रामस्थांसोबत अधिकाऱ्यानी केली. स्थळ पाहणीचा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षकांना कळवून अंतिम निर्णय तेच घेतील तोपर्यंत येथील कार्यालयाचे स्थलांतर स्थगित करण्याचा निर्णय श्री पाटील यांनी ग्रामस्थांना पत्राद्वारे दिला.

दरम्यान, "स्थळ पाहणी करताना गावात गायरान जमीन शिल्लक असून, तेथील जागेत नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालय इमारत बांधता येईल असे काही ग्रामस्थांनी श्री पाटील यांना सुचविले. त्यानुसार तलाठी यांना त्वरित जागेचा उतारा देऊन, दुय्यम निबंधकानी प्रस्ताव द्यावा अशी सूचना श्री पाटील यांनी दिली."

येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे स्थलांतर सध्या तरी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, अंतिम निर्णय नोंदणी महानिरीक्षकांवरच असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.