पुणे - अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमानंतर (डिप्लोमा) पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेशासाठी असलेला २० टक्के जागांचा कोटा पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी राज्य सरकार आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी केली होती. मात्र, हा कोटा पूर्णपणे रद्द न करता १० टक्के जागा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे यांनी दिली. 

राज्य सरकार व संस्थाचालकांच्या आग्रहामुळेच ‘डिप्लोमा’नंतरच्या जागांवर संक्रात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे डिप्लोमानंतर अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या सुमारे साडेदहा हजार जागा कमी झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत जागा रिक्त राहात असल्याचे कारण यामागे असल्याचे सांगण्यात येत होते. या संदर्भात ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‘‘पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी असलेल्या जागांचा २० टक्के कोटा पूर्णपणे बंद करावा, अशी मागणी राज्य सरकार व अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थाचालकांकडून करण्यात आली होती. अभियांत्रिकीच्या जागा रिक्त राहात असल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. विशेषत: ग्रामीण भागातील अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविणारे संस्थाचालक या मागणीवर ठाम होते.’’ 

डिप्लोमानंतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश घेण्याची संधी बंद केल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थी वाढतील. त्यामुळे सध्या रिक्त राहणाऱ्या जागा भरण्यास मदत होईल, यासाठी संस्थाचालकांनी ‘एआयसीटीई’कडे पाठपुरावा केला होता. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या संधी कमी झाल्या आहेत.

जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा 
‘एआयसीटीई’च्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा शिक्षणविषयक समुपदेशक विवेक वेलणकर यांनी दिला आहे. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या सुमारे दोनशे पालकांनी संपर्क साधला आहे असून, सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, इशारा वेलणकर यांनी दिला आहे.