पुणे - ‘‘जमिनींच्या किमती प्रचंड वाढल्याने शहरांमध्ये सर्वांना परवडणारी घरे बांधणे शक्‍य नाही; पण शहरांबाहेरच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अशी घरबांधणी होऊ शकते. त्यासाठी सरकारने या भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करावे,’’ अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिक आणि नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउन्सिल (नरेडको) च्या पश्‍चिम विभागाचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली. 

मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि ‘नरेडको’ यांनी आयोजित केलेल्या ‘नोटाबंदीनंतरची दिशा’ या विषयावरील परिसंवादात हिरानंदानी बोलत होते. मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार, ‘नरेडको’चे उपाध्यक्ष राजन बेंडेलकर, ‘नरेडको’च्या पूर्व विभागाचे अध्यक्ष अनिल सुरी, बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे या वेळी उपस्थित होते. 

हिरानंदानी म्हणाले, ‘‘गृहकर्जावरील व्याज कमी करणे, ही कर्जे ३० ते ३५ वर्षे एवढी दीर्घकालीन करून मासिक हप्ता कमी करणे, बॅंकांनी बांधकाम व्यवसायासाठी ठरवलेले जोखमीचे प्रमाण कमी करणे, असे उपाय परवडणारी घरे बांधण्यास उत्तेजन देऊ शकतील. २०२० सालापर्यंत ‘देशातील सर्वांना घर’ या केंद्र सरकारच्या घोषणेमुळे या व्यवसायाला चालना मिळेल.’’   
गजेंद्र पवार म्हणाले, ‘‘गेली काही वर्षे असोसिएशनने केलेल्या कामामुळे मराठी बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांचा विश्‍वास संपादित केला आहे आणि त्यामुळेच नोटाबंदीचा फटका संघटनेच्या सदस्यांना बसलेला नाही. एकूण घरांपैकी ९० टक्के घरे बॅंकांच्या अर्थसाह्याने घेतली जात आहेत. त्यामुळे नव्या कॅशलेस वातावरणात बॅंकांना व्यवसाय वाढविण्याची संधी आहे.’’

रवींद्र मराठे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसायात पारदर्शिता आणून ग्राहक आणि वित्त पुरवठादारांचा विश्‍वास संपादन केला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहक आणि विकसक यांचे हित जपण्यासाठी सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धतींचे पालन करण्याचा एक करार मराठी बांधकाम असोसिएशन आणि ‘नरेडको’ यांच्यात या वेळी झाला. 

या वेळी स्टेट बॅंकेच्या गृहकर्ज विभागाचे सरव्यवस्थापक राजीव कोहली, वकील परिमल श्रॉफ यांनीही विचार व्यक्त केले. असोसिएशनचे सचिव संदीप कोल्हटकर यांनी प्रास्ताविक केले. कायदेविषयक समितीचे प्रमुख अभिजित शेंडे यांनी आभार मानले.