पुणे : जिल्ह्यात पूर, दरड कोसळणे यासारख्या नैसर्गिक आपद्ग्रस्तांना विम्याची रक्कम लवकर मिळावी, यासाठी प्रशासनाने पंचनामे लवकर पूर्ण करावेत. राज्य सरकारने नागरिकांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच, कमकुवत व धोकादायक पुलांची तत्काळ दुरुस्ती करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकसहभागातून पाणी व्यवस्थापन आणि पावसाळ्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर या वेळी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘धरण सुरक्षितता कायदा व त्याअनुषंगाने असलेल्या धरण समिती अहवालाबाबत जनजागृती होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. धरणाचे लेखापरीक्षण अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावेत. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाविषयी कामांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच, जलसंधारणाबाबत ग्रामीण भागात योग्य जनजागृती करण्यात यावी. स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून संभाव्य उपाययोजना सूचविण्यात याव्यात.’’

राव म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी प्राणहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होवू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. ‘माझी वसुंधरा’ आणि ‘नमामि चंद्रभागा’ हे दोन्ही अभियान महत्त्वपूर्ण असून, ते लोकचळवळ स्वरूपात राबविण्यात येत आहेत.

कोल्हापूरच्या धर्तीवर यंत्रणा उभारावी

पूर परिस्थितीची माहिती प्रत्येक गावापर्यंत पोचविण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याने अद्ययावत संदेश यंत्रणा तयार केली आहे. या धर्तीवरील यंत्रणा सर्व जिल्ह्यांमध्ये असावी. सर्व महापालिका आयुक्तांनी याबाबत योग्य कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.