खासगी रुग्णालयांनी 500-1000 रुपयांच्या नोटा स्वीकाराव्यात की नाही या वरून सुरू असलेला वादंग अजूनही शमला नाही; परंतु त्यात गैरसोय होत आहे ती रुग्णांची. केंद्रातील अथवा राज्यातील मंत्र्यांकडून या बाबत घोषणा होतात, त्यातील काहींचे आदेश निघतात, तर काही हवेतच विरतात. त्याचवेळी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातूनही आदेश दिला जातो, त्यामुळे गोंधळात भरच पडते. प्रशासकीय आणि बॅंकिंग क्षेत्राने तरी रुग्णसेवेचा कळकळीने विचार केल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे प्रश्‍न उरतोच की, रुग्णांना वेठीस कसे धरले जाते? 

खरे तर, रुग्णसेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा. देशभर खासगी रुग्णालयांची साखळी आणि संख्या वाढतीच आहे, तरीही अनेक शहरांत रुग्णांना बेड मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नसतेच. पुणे शहरही त्याला अपवाद नाही. दाखल झालेल्या रुग्णांवर उपचार करताना त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा हादेखील चर्चेतील विषय राहिला आहे. मुळात सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम नाही, हे वास्तव असल्यामुळे खासगी रुग्णालयांकडे रुग्णांचा ओढा वाढता आहे, त्यामुळेच आर्थिक निर्णय घेताना रुग्णालये हा घटक दुर्लक्षित होऊ नये. कारण, त्याचा थेट फटका रुग्णांना आणि रुग्णसेवेला बसू शकतो. 

चलनी नोटांचा निर्णय आठ नोव्हेंबर रोजी घेताना रुग्णालयांनाही 500- 1000 रुपयांच्या नोटा घेण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यावर गदारोळ झाल्यावर 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. त्यानंतरही ही मुदत वाढवावी, अशी मागणी होत असतानाच राज्य सरकारने पुन्हा बंदी घातल्याची चर्चा सुरू झाली, त्यामुळे रुग्णांमधील संभ्रम वाढला. दुसरीकडे राज्य सरकारने सुरवातीला टोल नाके, नंतर पेट्रोल पंप, सरकारी कर आणि थकबाकी घेताना जुन्या नोटा घेण्याची मुदत दोन वेळा वाढविली. मात्र, रुग्णालयांच्या बाबतीत निर्णय घेताना सरकारी स्तरावर हेळसांड झाली. 

हॉटेल, बार, सराफ व्यावसायिकांनाही नागरिकांप्रमाणेच त्यांच्याकडील 500- 1000 च्या नोटा 30 डिसेंबरपर्यंत भरता येईल, असा आदेश निघाला. मात्र, त्यांच्याकडे ज्या नोटा चालतात, त्या रुग्णालयांमध्ये का चालत नाहीत, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला. दुर्दैवाने राज्य सरकारकडून त्याचे वेळेत स्पष्टीकरण झाले नाही. सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे रुग्णसेवा करणाऱ्या खासगी हॉस्पिटलची संख्या मोठी आहेच. मात्र, त्यातील काही घटकांनी संधीचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 500- 1000 च्या नोटा खपविण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना जुन्या नोटा घेण्यास बंदी घातली, असे सरकारचे सांगणे म्हणजे तोकडे स्पष्टीकरण वाटते. कारण चांगल्या पद्धतीने रुग्णसेवा करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांनाही त्याचा फटका बसला. यातच खासगी बॅंकांनी आडमुठी भूमिका घेतली. रुग्णालयांकडील 500- 1000 नोटा च्या स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला. 

मुळात बॅंकांनी ग्राहक जमा करेल तेवढी रोकड जमा करून घ्यायची, असा केंद्र सरकारचा आदेश स्पष्ट आहे. रकमेच्या तपशिलाबाबत काही विचारणा करायची, तर प्राप्तिकर विभागाकडून ते होणारच आहे. तत्पूर्वीच रुग्णालयांची अडवणूक झाली तरी रुग्णसेवा अडचणीत येऊ शकेल, असा सारासार विचार प्रशासकीय आणि बॅंकिंग क्षेत्रातून झाला नाही. सरकारी पातळीवरील हा गोंधळ दूर करण्यासाठी कार्यक्षमतेत वाढ करण्याची गरज आहे.