पुणे - वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकरने ‘ब्राह्मोस’ आणि ‘अग्नी’ अशा क्षेपणास्त्रांची दिलेली गोपनीय माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नाही. ही माहिती अत्यंत संवेदनशील आहे.

सुनावणी दरम्यान ही माहिती जनतेसमोर खुली झाल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि हिताला बाधा पोचवू शकते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकार पक्षाकडून मंगळवारी (ता.२९) न्यायालयात सादर करण्यात आला.

सरकार पक्षाकडून सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी विशेष न्यायाधीश एस. व्ही. कचरे यांच्या न्यायालयात हा अर्ज केला आहे. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर डॉ. कुरुलकरने ॲड ॠषीकेश गानू यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर बचाव पक्षाकडून मंगळवारी युक्तिवाद करण्यात आला. त्याचदरम्यान इन कॅमेरा सुनावणीचा अर्ज देण्यात आला आहे. यावेळी डॉ. कुरुलकर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होता.

अर्जदार आरोपीने पाकिस्तानच्या हेराला गोपनीय माहिती दिली आहे. त्याने मोबाइलमधील डेटा डिलीट केला असून तो हस्तगत करायचा आहे. आरोपी हा वरिष्ठ अधिकारी असल्याने तो इतर साथीदारांवर दबाव आणू शकतो. त्याला जामीन दिल्यास तो परत पाकिस्तानबरोबर संपर्क साधण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद करीत ॲड. फरगडे यांनी डॉ. कुरुलकरच्या जामिनाला विरोध केला.

त्यावर ॲड गानू यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाचा तपास २४ फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) अर्जदाराचा मोबाईल, लॅपटॉप आणि हार्ड डिस्क जप्त केली आहे. ११ जप्त केलेल्या मुद्देमालांचे डीआरडीओ, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि एटीएस यांच्याकडून विश्लेषण झाले आहे.

विश्लेषण अहवाल आणि फॉरेन्सिक अहवालही प्राप्त झालेला आहेत. एटीएसने अर्जदारावर मे अखेरीस गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र त्यापूर्वी फेब्रुवारीत सुमारे चार दिवस दररोज डॉ. कुरुलकर याची एटीएसतर्फे चौकशी करण्यात आली होती. एटीएसने कुरुलकरला स्मरणपत्रेही पाठविली होती.

त्या चौकशीला अर्जदाराने पूर्णत: सहकार्य केले आहे. मात्र त्या चौकशीतून काय पुढे आले, याचा अहवाल अद्याप न्यायालयासमोर आलेला नाही. तसेच एटीएसने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातही त्या चौकशी अहवालाचा समावेश नाही, असा युक्तिवाद ॲड. गानू यांनी केला. जामीन अर्जावर चार सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

फॉरेन्सिक अहवालात कुरुलकर फेरफार करू शकत नाही -

इलेक्ट्रॉनिक माहितीच्या आधारावर डॉ. कुरुलकर यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. कुरुलकर यांच्या जप्त केलेल्या मोबाइलमध्ये किंवा इतर डिव्हाईसमध्ये कोणतीही गोपनीय माहिती मिळालेली नाही. या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. फॉरेन्सिक अहवालात डॉ. कुरुलकर फेरफार करू शकत नाहीत. जामीन मिळणे हा आरोपीचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद गानू यांनी केला.