पुणे - ठेवीदारांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी (डीएसके) यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवून, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

त्यादृष्टीने अहवाल तयार केला असून, तो शनिवारी विशेष न्यायालयात सादर होण्याची शक्‍यता आहे.डीएसके प्रकरणामध्ये पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक केली होती. बॅंकिंग व राजकीय क्षेत्राकडून पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी काही दिवसांपासून आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरवात केली होती. त्यानुसार त्याचा अहवाल तयार करून शनिवारी विशेष न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे मागे न घेण्यासाठी याचिका
डीएसके प्रकरणात आर्थिक फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांनी संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेऊ नयेत, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. तत्पूर्वीच पोलिसांनी गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातील सर्व अधिकार संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांना असतो. त्यानुसार त्यांनी प्रस्ताव तयार केला असेल. हा प्रस्ताव न्यायालयामध्ये अजून दाखल झालेला नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.