पुणे - अठरा हजार... वीस हजार.... पन्नास हजार... आजपर्यंत प्रचारासाठी विविध उमेदवारांच्या खर्चाचा हा आकडा. प्रचारात सुरवातीच्या काळात जास्त खर्च होत नाहीत, असा दावा केला जात आहे. जसा प्रचारात रंग भरेल, तसा हा दैनंदिन खर्च वाढल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात सादर होणाऱ्या खर्चाचा आकडाही वाढेल. 

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा रंग आता चढू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या दिवसापासूनचा खर्च रोज निवडणूक विभागाला सादर करण्याचे बंधन उमेदवाराला आहे. गेल्या आठवड्याभरात उमेदवारांकडून दाखल झालेल्या हिशेबाच्या एकूण आकडेवारीचा आढावा घेतला असता, फार मोठ्या प्रमाणावर खर्च ‘सादर’ झालेला दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने खर्च सादर करण्यासंदर्भात एक दरपत्रक काढले आहे. त्याच्या आधारे दैनंदिन खर्च उमेदवाराचे प्रतिनिधी हिशेब करून तो सादर करीत आहे. 

दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा असल्याने एक वेगळे खातेही काही उमेदवारांनी काढून त्यामध्ये ठराविक रक्कम जमा केली आहे. या खात्यातूनच दैनंदिन खर्च भागविला जात आहे. त्याद्वारेच विविध प्रकारच्या बिलांचे ‘पेमेंट’ धनादेशाद्वारे केले जात आहे. 

प्रभाग पद्धतीमुळे चार उमेदवारांचा काही खर्च हा एकत्रित करावा लागतो. हा खर्च विभागून दाखविण्यासाठीही प्रत्येक उमेदवाराचा हिशेब सांभाळणाऱ्याला इतर उमेदवारांच्या खर्चाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्याशी संपर्कात राहावे लागत आहे. कोणता खर्च कोणाकडे दाखवायचा हे ठरवावे लागत आहे.

सभांचा खर्चही विभागून दाखवावा लागणार
प्रचारात अद्याप रंग भरला नसल्याने दैनंदिन खर्चाचा आकडा कमी असल्याचा दावाही काही उमेदवार करीत आहे. कचेरीसाठी मंडप टाकणे, प्रचारासाठी वाहने ठरविणे ही कामे केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात खर्च हा वाढत जाईल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाहतूक पोलिसांकडून वाहनांची परवानगी अद्याप मिळाली नाही. ती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मोठ्या नेत्यांच्या सभा, रॅली आदींचा खर्चही विभागून दाखवावा लागेल. त्यामुळे सध्या कमी दिसणारा खर्चाचा आकडा वाढत जाणार आहे.