जुन्नर - "राज्य सरकारने जुन्नर तालुका विशेष पर्यटन क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णयदेखील तातडीने काढला, ही बाब स्वागतार्ह आहे; परंतु सरकारने केवळ परिपत्रक काढले असून, यावर कोणत्याही स्वरूपाची ठोस आर्थिक तरतूद केली नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी ठरण्याची भीती असून सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने या प्रकल्पावर किमान 50 कोटी रुपयांची तरतूद करावी,'' अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल बेनके यांनी केली आहे. 

बेनके म्हणाले, ""माजी आमदार वल्लभ बेनके यांच्या कार्यकाळात जुन्नर तालुका हा महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला होता. या सरकारने जुन्नर तालुका विशेष पर्यटन क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. याबाबतचा शासन निर्णयदेखील तातडीने काढल्याबद्दल सरकारचे, माजी आमदार वल्लभ बेनके, आमदार शरद सोनवणे, पर्यटन व निसर्गप्रेमी आणि त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व घटकांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. सरकारने विशेष पर्यटन क्षेत्र जाहीर केले; मात्र त्यावर कोणत्याही स्वरूपाची ठोस आर्थिक तरतूद केलेली नाही. या पूर्व काळात तालुक्‍याच्या संदर्भात असणाऱ्या किल्ले शिवनेरी परिसर विकास आराखडा, स्व. यशवंतराव चव्हाण स्मारक याबाबत पूर्वीच्या सरकारने केवळ परिपत्रकच काढले नाही, तर त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूददेखील केली होती. या सरकारने मात्र शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढून केवळ घोषणाच केली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पर्यटन तालुका म्हणून कोणत्या विकासकामांचा समावेश आहे, नावीन्यपूर्ण प्रकल्प कोणते, पर्यटन विकासाचा आराखडा याबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण शासन निर्णयातून दिसून येत नाही. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार आहे.'' 

केवळ मतांच्या राजकारणासाठी कोटींच्या गप्पा मारण्यापेक्षा पर्यटन तालुका, त्याचा आराखडा, तांत्रिक मान्यता, समाविष्ट प्रकल्प आदींबाबत लोकप्रतिनिधींनी सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती द्यावी. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने या प्रकल्पावर किमान 50 कोटी रुपयांची तरतूद करावी; अन्यथा केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना गाजर दाखविल्याचा हा प्रकार होईल. 
- अतुल बेनके, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस