पुणे - मार्केट यार्ड येथील किराणा भुसारच्या बाजार आवारात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळविण्याचा प्रयत्न बाजार समितीच्या प्रशासनाने सुरू केला आहे. मात्र, यापूर्वी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या एक एफएसआयच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महापालिका प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्द्यांची पूर्तता करणे बाजार समिती प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांपुढे आव्हान असणार आहे. 

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या किराणा भुसार बाजार आवारात विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जास्तीत जास्त ५० टक्के ग्राउंड कव्हरेज अनुज्ञेय आहे. या आवारात ०.६६ एवढा एफएसआय मंजूर आहे. हा एफएसआय एक करावा अशी मागणी केली जात आहे. म्हणजेच ग्राउंड कव्हरेज ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावे आणि उर्वरित वीस टक्के बांधकाम पहिल्या मजल्यावर करण्यास परवानगी द्यावी अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी बाजार समितीच्या प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी आणि पूना मर्चंट्‌स चेंबरच्या सदस्यांबरोबर प्रशासनाने चर्चा केली आहे. पुढील काही दिवसांत या संदर्भातील टिप्पणी पालकमंत्र्यांना दिली जाणार आहे.

चेंबरच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी २००८ मध्ये ही मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करून घेतली होती. राज्याच्या नगरविकास विभागाने किराणा भुसार बाजारातील बांधकामासाठी एक एफएसआय मंजूर केला होता. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला आदेश दिले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्यांनी काही गोष्टींची पूर्तता करण्यास बाजार समितीच्या प्रशासनाला सांगितले होते. मंजूर आराखड्यात नसलेल्या प्लॉटच्या विक्रीला त्यांनी आक्षेप घेतला होता. नाल्यावरील अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे, शेड याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. 

बाजार आवारातील काही दुकानदार आणि महापालिका यांच्यात मिळकत कराच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. मिळकत कर भरून वाद मिटवावेत अशा काही मुद्द्यांचाही यात समावेश होता. महापालिकेकडून उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्द्यातून मार्ग काढला तरच ही मागणी पूर्ण होऊ शकते.

बाजार समितीला १ एफएसआय मिळाला तर...
  व्यापाऱ्यांनी दुकान आणि गोदामालगत उभारलेल्या शेड, बेकायदा बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात.
  शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत झालेल्या बदलाच्या आधारे बाजारात सुधारणा होण्यास मदत.
  अतिरिक्त १९०० चौरस फूट बांधकाम करता येईल.  

एफएसआय एक मिळावा यासाठी परवानगी मिळविण्याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. नगरविकास विभाग, महापालिका यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू.
- बी. जे. देशमुख, मुख्य प्रशासक, बाजार समिती

या मागणीच्या पूर्ततेसाठी व्यापाऱ्यांकडून अपेक्षित सहकार्य केले जाईल. मिळकत कराचे दावे काढून घेण्यासाठी प्रयत्न करू, आवश्‍यक गोष्टींची पूर्तता करू.
- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्‌स चेंबर 

यापूर्वीच नगरविकास विभागाने एक एफएसआय मंजूर केला आहे. महापालिकेकडेच या संदर्भात पाठपुरावा करावा लागेल. 
- राजेश शहा, माजी अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्‌स चेंबर