पुणे - देशभरातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे शिक्षणाच्या दर्जावर होणारा परिणाम लक्षात घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सहा महिन्यांत रिक्त जागा भरण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेतला असता महाविद्यालयीन शिक्षकांची दोन हजार पदे; तर विद्यापीठातील शिक्षकांची सुमारे 161 पदे रिक्त आहेत. 

प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी आयोगाने विहित पद्धती दिलेली आहे. त्यानुसारच भरतीप्रक्रिया करायची आहे. त्याचा भंग केल्यास कारवाई करण्यासह निधी रोखण्याचा इशाराही दिला आहे. भरतीप्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी पंधरा दिवसांत रिक्त पदांचा आढावा घ्यायचा आहे. त्यानंतर महिनाभरात संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून या भरतीला परवानगी घ्यायची आहे. ती मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांत पदभरतीची जाहिरात वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करायची आहे. 

निवड समित्यांची स्थापना झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत या समित्यांची बैठक घ्यायची आहे. त्यानंतर महिनाभरात पदांसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून ती संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायची आहे. पुढील महिनाभरात निवड समितीने निवडलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण करायच्या आहेत. त्यात निवडलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती पत्रांना संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन ती महिनाभरात संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. आयोगाने हा कालावधी निश्‍चित करून देताना संपूर्ण भरतीप्रक्रिया ही आयोगाच्या निकषांनुसार झाली पाहिजे, अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत. 

भरतीबंदीचे काय? 
आयोगाने सहा महिन्यांत प्राध्यापकांची भरती करण्याचा आदेश दिला असला, तरी महाराष्ट्रात भरतीबंदीची स्थिती आहे. अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मात्र वाढत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांतील एकूण रिक्त जागांच्या 40 टक्के जागा भरण्यास परवानगी दिली आहे; परंतु राज्य सरकारने विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांत भरती कशी करायची, असा पेच विद्यापीठांपुढे आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्राध्यापक भरतीचा मुद्दा उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी निगडित असल्याने रिक्त जागा भरण्याबाबत राज्य सरकारकडे आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. सरकारकडून लवकर सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे. 
- डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ