पुणे :  हेल्मटसक्तीमुळे काही पुणेकर हेल्मेट वापरतात खरं पण, बीआयएस (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड)च्या प्रमाणितनुसार हेल्मटची गुणवत्ता असते का? हेल्मेटच्या गुणवत्तेची खात्री कोणीही देणार नसेल तर, हेल्मेटसक्ती का केली जाते? असा थेट सवाल पुणेकरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुणे पोलिस आयुक्त के. व्यंकटेशम यांना केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रस्ते अधिक सुरक्षित व हेल्मेट्स स्टँडर्ड दर्जेदार ईसी 22 मानांकनाप्रमाणे आहेत. भारतात रस्ते अधिक खराब असल्याने हेल्मेट्स अधिक सुरक्षित असणे आवश्यक असताना, आंतरराष्ट्रीय मानांकनात बदल करीत बीआयएसने हेल्मेट कसे असावेत याबाबतचे नवीन निकष जाहीर केले आहेत. त्याप्रमाणे सदर हेल्मेट्सची गुणवत्ता व कठोर चाचणीला सामोरे गेले पाहिजे. आपल्या देशात केंद्र सरकारची स्वत:ची हेल्मेट तपासण्याची यंत्रणाच नाही. मग हेल्मेटच्या दर्जासाठी ही तडजोड का? 

देशातील दुचाकी चालविणारे व पाठीमागे बसणारे किमान 30 कोटी लोक असतील. केंद्राच्या मानकाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे हेल्मेट पाहिजे असतील तर बीआयएसच्या चाचण्या पार केलेली हेल्मेट्स नक्की कोणती, याचा विचार सरकारने केला आहे का? 

हेल्मेटच्या उत्पादनाच्या प्रत्येक बॅचमधील ५% व बाजारातील ५% हेल्मेटची बीआयएस मानांकनाप्रमाणे चाचणीत पात्र नाही ठरली तर ती बॅच बाद करावी लागते. पण यासाठी देशात ३० कोटी भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता केंद्र सरकारची स्वत:ची टेस्टिंग लॅब नाही. 

देशात बीएसआयच्या बेवसाईटवरील माहितीप्रमाणे देशात हेल्मेट गुणवत्ता तपासणीच्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्याच असून फक्त खाजगी प्रा. लि. कंपन्या आहेत. त्यांची विश्वासहर्ता व क्षमता पुरेशी आहे का? 

इथे देशात फक्त २ खाजगी कंपन्या चाचणीसाठी असून उत्पादक कंपन्या तसेच केंद्र सरकार व हेल्मेटची सक्ती करणारे पोलीस दल टेस्टिंगचे हेल्मेट्स आणि उत्पादनातील हेल्मेट्स याची गुणवत्ता सारखी आहे याचा याची हमी देतील का ? 

बीआयएसच्या मानकाप्रमाणे दर्जेदार हेल्मेट्स उत्पादन न करणारे व विकणारे तसेच रस्त्यावर विकली जाणारी दर्जाहीन हेल्मेट्स यांच्यावर जरब बसविण्यासाठी वॉरंट शिवाय अटक करून २ वर्षाची सजा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटीफिकेशनचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले? मग सुरक्षिततेशी खेळणारे दर्जाहीन हेल्मेटचे निर्माते, विक्रेते व उत्पादक यांची पाळेमुळे उखडून कारवाई करायची सोडून पुणेकरांकडून ५० कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर दंड का वसूल करताय? याचे उत्तर शासन देईल काय?