पुणे : वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्या भाडेकरूंकडे तीनशे चौरस फुटांच्या आतील जागा ताब्यात असली तरी, त्यांना किमान 300 चौरस फुटांची सदनिका मोफत मिळणार आहे. तीनशे चौरस फुटंपेक्षा जास्त जागा असेल, तर त्यांच्या ताब्यातील क्षेत्रफळाएवढीच जागा मोफत द्यावी लागणार आहे. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त 753 चौरस फुटांपर्यंत मोफत सदनिका भाडेकरूंना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र 753 चौरस फुटांपेक्षा जास्त जागा असेल किंवा वाढवून जागा हवी असेल तर वरील जादा क्षेत्रफळासाठी रेडी-रेकनरमध्ये असलेल्या बांधकामाचा दरानुसार पैसे भरावे लागणार आहेत. 

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील बांधकाम नियमावलीत वाड्यांच्या पुनर्विकास करण्यास संदर्भातील तरतुदीध्ये काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे जुने वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात अडचणी येत होत्या. 

राज्य सरकारकडून या तरतूदीतील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश सोमवारी काढण्यात आले. त्यामुळे वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच या निर्णयामुळे भाडेकरूंचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणेही शक्‍य होणार आहे. 

बांधकाम नियमातील तरतुदीनुसार गावठाण हद्दीत दीड एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, भाडेकरू असतील तर अशा जागामालकांना अतिरिक्त एफएसआय वापरून बांधकाम करणे आता शक्‍य होणार आहे. मात्र ज्या वाड्यांमध्ये भाडेकरू नाहीत. त्यांना या अतिरिक्त एफएसआयचा फायदा मिळणार नाही. 

उदाहरणार्थ; नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावर दोन हजार चौरस फुटांचा वाडा आहे. मात्र, तेथे भाडेकरू नाहीत. त्यांना दीड एफएसआयनुसार तीन हजार चौरस फूट बांधकाम करता येणार आहे. मात्र, तेवढेच क्षेत्रफळ वाड्यांचा विकास करताना भाडेकरूंच्या ताब्यात 1500 चौरस फूट जागा आहे. तो विकसन करताना मूळ दीड एफएसआयनुसार तीन हजार चौरस फूट बांधकाम, तसेच भाडेकरूंच्या ताब्यातील पंधराशे चौरस फूट जागा अणि पंधराशे चौरस फुटांच्या निम्मे म्हणजे पन्नास टक्के अतिरिक्त एफएसआयचा मोबदला असे धरून 2 हजार 250 चौरस फूट बांधकाम म्हणजे एकूण 5 हजार 250 चौरस फूट बांधकाम करता येईल. त्यामुळे वाड्यांचा पुनर्विकास आणि भाडेकरूंचे पुनर्वसनही त्याच ठिकाणी करणे सहज शक्‍य होणार आहे. 

जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारकडून जानेवारी 2017 मध्ये मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्याच्या नियमावलीत जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकास करण्यासंबंधीच्या तरतुदी सुस्पष्ट आहे. असे असताना महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण का मागितले, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या स्तरावर गोंधळ असल्यामुळे दोन वर्षे वाड्यांचा विकास रखडल्याचे चित्र सरकारच्या पत्रावरून ही बाब समोर आली आहे.