जुन्नर (पुणे) : येथील न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारकडून १३ कोटी ७० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. 
आढळराव म्हणाले, जुन्नर न्यायालय इमारत नव्याने बांधण्यात यावी अशी मागणी होती. याबाबत सुमारे दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, विभागाचे प्रधानसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरु होता. 

ही प्राचीन वास्तू पुरातत्व विभागाच्या स्मारक संज्ञेत येत असल्याने कोणत्याही कारणास्तव ही वास्तू पाडण्यात येऊ नये असा अहवाल पुरातत्व विभागाने दिला होता. न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधणे गरजेचे होते. त्यासाठी महसूल विभागामार्फत पाठपुरावा करून नवीन इमारतीसाठी सि. स. नं . ४०७७/अ मध्ये ९४१७. ५० चौ. मी. क्षेत्र  मंजूर करण्यात आले. विविध स्तरावरील मान्यता घेऊन तसेच त्रुटींची पूर्तता करून सदर अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाचे प्रधानसचिव यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधानसचिव व विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना ६ फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष भेटून पत्रव्यवहार केला होता. 

सदर प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून राज्य सरकारकडून या कामासाठी १३ कोटी ७० लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

नवीन न्यायालयीन इमारत कामामध्ये मूळ इमारत बांधकाम, अंतर्गत व बाह्यविभागाचे विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण आदी कामांसह जोडरस्ते व अंतर्गत रस्ते तयार करणे, फर्निचर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग,  मातीपरीक्षण, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रणा सुविधा, स्ट्रीट लाईट, उदवाहन, सोलार सिस्टीम यासह विविध महत्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम विभागाला आवश्यक सूचना करणार असल्याचे  आढळराव पाटील यांनी सांगितले.