पुणे - देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोतील वादग्रस्त बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या निविदेला सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष, काँग्रेसने एकत्र येत स्थायी समितीत मंजुरी दिली. हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी ही निविदा मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी करीत असले तरी ही निविदा प्रक्रिया बी २ या पद्धतीने राबविली गेल्याने ती संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.

देवाची उरुळी येथील एका ग्रामस्थाने दाखल केलेल्या याचिकेत महापालिकेने देवाची उरुळी डेपोतील कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करा आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दोन कोटी रुपये अनामत ठेवा, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने ही रक्कम मंडळाकडे भरली आहे, बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी स्थायी समितीसमोर निविदा मंजुरीसाठी ठेवली होती. मंगळवारी स्थायी समितीत सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसने एकत्र येत त्यास मंजुरी दिली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला होता. शिवसेनेचा सदस्य या बैठकीस गैरहजर राहिला. ही निविदा प्रक्रिया राबविताना ती ‘बी २’ या पद्धतीने राबविली गेली. विविध कामांचा दर (डीएसआर) महापालिका ठरविते. ज्या कामांचा डीएसआर ठरविला गेला नाही अशा कामांच्या निविदा काढण्यासाठी ‘बी २’ ही पद्धत वापरली जाते. या प्रकल्पासंदर्भात पूर्वगणनपत्रक तयार केले नाही, अनुभव नसलेल्या कंपनीलाच हा ठेका देण्यात आल्याचा आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य दिलीप बराटे यांनी नोंदविला होता. 

या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी दिली. न्यायाधिकरणाचा निर्णय असल्याने तो मान्य करावा लागणार होता, असे त्यांनी कारण दिले. मात्र, इतर ठिकाणी हे काम सुरू असताना त्याचा डीएसआर निश्‍चित कसा केला नाही, बी २ पद्धतीने का निविदा काढली हे त्यांना तसेच घनकचरा विभाग उपायुक्त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांना स्पष्ट करता आले नाही.

विजयवाडा, नाशिक, नागपूर, नोएडा आदी शहरांत बायोमायनिंगचे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांचा अभ्यास करून निविदा काढण्यात आली होती. तेथील कामाचा दर हा प्रतिमेट्रिक टन ८०० रुपये इतका आहे, त्यापेक्षा कमी म्हणजे ६४६ रुपये इतकी कमी रकमेची निविदा आल्याने ती मंजूर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, उपायुक्त, घनकचरा विभाग