पुणे -  ""करारापेक्षा आणि मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा महापालिका अधिक पाणी उचलत होती. त्याबाबत सूचना करूनही उपाययोजना न झाल्यामुळे एक दिवसाचा पाणीपुरवठा थांबविण्याची कारवाई करण्यात आली,'' असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आकडेवारीनुसार बोलत आहेत. कोणी कितीही टीका केली, तरी पुण्याला पाणी कमी पडू देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेचा एक दिवसाचा पाणीपुरवठा थांबविण्याची कारवाई जलसंपदा विभागाने बुधवारी केली. त्यावरून महापौर प्रशांत जगताप यांनी बापट यांच्यावर टीका केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर बापट म्हणाले, ""पुणे शहराला साडेअकरा टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. तरीही महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून जास्त पाणी उचलत आहे. मधल्या काळात महापालिका दररोज 1200 एमएलडी पाणी उचलेल, असे ठरले. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका 1300 ते 1350 एमएलडी पाणी घेत होती. त्यामुळे कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेला सूचना देण्यात आल्या. तरीही महापालिकेकडून कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नाहीत.''

मुंढवा जॅकवेलमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून 6 टीएमसी पाणी शेतीला देण्याचे महापालिकेने मान्य केले होते. प्रत्यक्षात दीड टीएमसीही पाणी दिले जात नाही. तसेच बंद पाइपलाइनमधून पाणी पूर्ण क्षमतेने उचलले जात नाही. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. शहराच्या हद्दीत कालव्याची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने निधी देणे गरजेचे आहे. कारण वाचलेल्या पाण्याचा फायदा महापालिकेला होणार आहे. जलसंपदा विभागाकडे तेवढा निधी नसल्यामुळे महापालिकेने मदत केली पाहिजे, असेही बापट यांनी नमूद केले.

जलसंपदा मंत्र्यांच्या वक्‍तव्याबाबत बापट यांनी महाजन यांनी आकडेवारीचा आढावा घेऊनच विधान केले, असे म्हटले. पुणेकरांनी दुष्काळामध्ये पाणीकपात सहन केली. या वर्षी धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा आहे. आपण पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने केले पाहिजे. त्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

कालवा समितीची बैठक सात दिवसांत
पाण्याचे नियोजन करण्यासाठीची कालवा समितीची बैठक 15 ऑक्‍टोबर रोजी होते. यंदा आचारसंहिता असल्यामुळे बैठक लांबली. परंतु ही बैठक येत्या सात दिवसांत पुण्यात किंवा विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान नागपूरमध्ये घेण्यात येईल, असेही पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले.