पुणे - "ऑनलाइन' हा शब्द आता अंगवळणी पडला आहे. आपण "कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेकडे वळलो असतानाच "ऑनलाइन' खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणारी ग्राहकांची फसवणूक हा भविष्यात मोठा प्रश्‍न होण्याची भीती आहे. देशांत "ऑनलाइन शॉपिंग'चे प्रमाण दर वर्षी साधारणपणे 70 टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे. हे व्यवहार करताना ग्राहकाने काळजी घेतली, तर संभाव्य मनस्तापापासून त्याची सुटका होऊ शकते. 

नोटाबंदीनंतर "कॅशलेस'ला चालना देण्यात येत आहे. पाच ते सहा वर्षांपासून "ऑनलाइन शॉपिंग'चे प्रमाण वाढते आहे. ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे आक्रमक मार्केटिंग, किमतीवर देण्यात येणारी सूट, इंटरनेटचा वाढता वापर, घरपोच वस्तू मिळणे अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे "ऑनलाइन शॉपिंग'ला चालना मिळाली आहे. यामध्ये तिकीट, मोबाईल, ई-बुक, कपडे, गृहोपयोगी वस्तू, पादत्राणे इत्यादींची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होते. ज्वेलरी खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. केवळ वस्तूंची खरेदी-विक्रीच नाही, तर बॅंकांतील व्यवहार; मोबाईल, वीज, विविध प्रकारचे हप्ते इत्यादी देयके भरणे अशी विविध कामे मोबाईलवर "ऑनलाइन'ने सहज होत आहेत. सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडूनही "ऑनलाइन'ची सेवा दिली जाते. तथापि, फसवणूक टाळण्यासाठी काळजी आवश्‍यक आहे. 

सुरक्षेवर भर हवा 
ग्राहक हित मंचचे ऍड. ज्ञानेश्‍वर संत यांच्या मते "ऑनलाइन शॉपिंग'मध्ये ग्राहक आणि उत्पादक कंपनी, विक्रेता, विक्रेता कंपनी यांचे नाते स्पष्ट होते, त्यामुळे या प्रकारच्या तक्रारी ग्राहक न्यायमंचाकडे येत आहेत. त्याचे प्रमाण तुर्तास कमी असले तरी भविष्यात त्या वाढणार नाहीत, हे सांगता येणार नाही. ग्राहकाने "ऑनलाइन शॉपिंग' करताना संबंधित वेबसाईट (कंपनीचे संकेतस्थळ) हे सुरक्षित (सिक्‍युअर्ड) आहे का, याची खात्री करावी. त्या संकेतस्थळाचे नाव नमूद करतानाच त्याची माहिती इंटरनेटवर आपल्याला कळू शकते. इंटरनेट वापरताना चांगल्या प्रकारची अँटीव्हायरस प्रणालीदेखील गरजेची आहे. आपण जी वस्तू खरेदी केली तिची किंमत जास्त नाही ना, याची खात्री करावी. बॅंक खात्यातून तेवढीच रक्कम कंपनीकडे वर्ग झाली का, याची खातरजमा करावी. कोणत्याही लिंकवरून खरेदी करू नये. प्रत्येक व्यवहारासंदर्भात कंपनीशी होणाऱ्या ई-मेल, मेसेज इत्यादी जपून ठेवावेत, त्यामुळे फसवणूक टाळता येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

नवीन कायदा कधी होणार? 
ग्राहक संरक्षण कायद्यात प्रस्तावित बदल केले आहेत; पण अद्याप त्यास संसदेत मंजुरी मिळालेली नाही. या बदलांमध्ये जिल्हा न्यायमंच, राज्य ग्राहक आयोग, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती, या तीनही पातळींवर दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची दाव्यातील रकमेची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. जेथे ग्राहक राहतो तेथील न्यायमंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार त्याला देण्यात आला आहे, असे विविध प्रकारचे बदल या प्रस्तावात असून, तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. 

""ग्राहक संरक्षण कायदा व ग्राहक न्यायमंच अस्तित्वात येऊन तीस वर्षे झाली तरी ग्राहकांचे शोषण थांबले नाही. सरकारची कार्यपद्धती आणि ध्येयधोरणांमुळेच ग्राहकाचे आर्थिक शोषण होते. उत्पादक, विक्रेता, सेवा पुरवठादारांकडून फसवणूक झाल्यानंतर संबंधिताला न्याय मागण्यासाठी काही न्यायाधिकरणेही आहेत; पण सर्वच यंत्रणा सक्षमपणे काम करतात का, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होती का याचा विचार कोणतेही सरकार करीत नाही. '' 
- विलास लेले, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 

ग्राहकहित जपण्यासाठी... 
* एमआरपी कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोर करावी. त्याचप्रमाणे 1976 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यामध्ये कालानुरूप बदल करावेत. उत्पादन खर्च आणि विक्रीची किंमत या दोन्ही वस्तू, औषधे इत्यादींच्या वेष्टणावर छापल्या पाहिजेत. 
* मेडिक्‍लेम पॉलिसीविषयी तक्रारी आहेत. त्याच्या निराकरणाची जबाबदारी इन्श्‍युरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीवर आहे. या ऍथॉरिटीचे विमा कंपन्यांवर नियंत्रण हवे. विमा कंपन्यांकडून बदलल्या जाणाऱ्या नियमांची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचविली जात नाही. पॉलिसी स्थानिक भाषेत छापावी. ग्राहकांनी मेडिक्‍लेम पॉलिसी घेताना प्रत्येक शब्दाचा, नियमांचा अर्थ जाणून घ्यावा. कंपनीकडे त्याबाबत विचारणा करावी. 
* डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच) तसेच मोबाईल, टेलिफोन सेवा देणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर नियंत्रणासाठी "टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया'ला (ट्राय) अधिकार आहेत; परंतु या माध्यमातून होणाऱ्या फसव्या जाहिरातींवर कारवाई होत नाही, करमणूक कराची पावती कंपन्या देत नाहीत. 
* "रेरा' या कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्‍यक आहे.