पुणे - कोणत्याही सरकारी दाखल्यासाठी यापुढे सरकारी केंद्र शोधण्यासाठी वणवण करावी लागणार नाही. आता ग्रामीण भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे किमान दोन, तर शहरी भागात दहा हजार लोकसंख्येमागे एक ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, नागरिकांना तत्काळ सुविधा मिळणार आहे. 

लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र
शहरी भागातील लोकसंख्येच्या तुलनेत सध्या उपलब्ध केंद्रांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे शहरी भागातील लोकांना ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सुविधा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागात पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागात किमान दोन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. महापालिका व नगर परिषदेमध्ये १० हजार लोकसंख्येसाठी एक सेवा केंद्र यानुसार केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.  

‘आपले सरकार’ नामकरण 
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ‘ई गव्हर्नन्स’ कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी, निमसरकारी व खासगी सेवा पोहोचविण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्र योजना २००८ पासून सुरू झाली. सध्या राज्यात १३ हजार ७४ केंद्रे मंजूर करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने सेवा पुरविण्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्र, महापालिकांनी स्थापन केलेली नागरी सुविधा केंद्र, तर ग्रामपंचायतींमध्ये संग्राम केंद्र या नावाने ती ओळखली जातात. केंद्र सरकारने नागरी सुविधा केंद्र योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या सुविधा केंद्रांचे स्वतंत्र ब्रॅंडिंग करण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार या सर्व केंद्रांना आता राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ हे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सेवा केंद्रात मिळणाऱ्या सुविधा 
जन्म-मृत्यू दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधारची प्रिंट, बॅंकेचे नवीन खाते, विमा, निवृत्तिवेतन, पॅन कार्ड, पारपत्र, पंतप्रधान आवास योजना, कृषी संबंधित सेवा, मतदार यादीत नाव नोंदविणे, वीजबिल भरणा आदी सुविधा आपले सरकार सेवा केंद्रातून मिळणार आहे.