पुणे - 'आंतरजातीय विवाह केल्यास 'ऑनर किलिंग' सारखे प्रकार घडत असतात. अशा घटनांना आळा बसावा आणि त्यासाठीच्या योजना फक्त कागदावरच राहु नयेत, यासाठी 'आंतरजातीय विवाह कायदा'च करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.'  असे मत राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी रविवारी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 126 व्या जयंतीनिमित्त बालगंधर्व रंगमंदिर येथे "संविधान परिषदे"चे आयोजन करण्यात आले होते. बडोले यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. यावेळी संस्थेचे संस्थापक इ.झेड.खोब्रागडे, सोलापूरचे भविष्य निर्वाह कार्यालयाचे प्रादेशिक आयुक्त हेमंत तिरपुडे, "आत्मभान" संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोकळे, बबन जोगदंड आदी उपस्थित होते.

बडोले म्हणाले, "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अत्याचारमुक्त व शोषणमुक्त महाराष्ट्र व्हावा, असे वाटत होते. त्यांना अभिप्रेत सत्ता दुर्दैवाने आत्तापर्यन्त निर्माण झालेली नाही.बाबासाहेब मोठे नेते होते, परंतु या देशाने त्यांचा कधीच विचार केला नाही. संविधान निर्मितीला कित्येक वर्ष उलटली, तरीही संविधान या देशात पूर्णपणे राबविले गेले नाही.स्वातंत्र, समता, बंधुता या केवळ ताटावरच्या गोष्टी ठरु नयेत. तर हा विचार तळागाळापर्यन्त पोहोचविन्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे."

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांविषयी बडोले म्हणाले, "कौशल्य विकास प्राप्त केलेल्या संस्था, उद्योजक व कंपन्यांना 7 कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य सरकार देणार आहे. आगामी एक महिन्यात त्याची अंमलबजावणी होईल. अनुसूचित जाती-जमातीला वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार सुरु आहे. त्याची कार्यवाही सुरु आहे. बौद्धांना केंद्रात आरक्षण देन्याविषयी आणि जातीच्या प्रमाणपत्रात बदल करण्याचे काम सुरु आहे. त्याविषयी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत, राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी चर्चा झाली आहे."