पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याबाबत राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2018-19 च्या ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि पुढील वर्षातील गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

कर्ज थकीत असलेल्या कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याबाबत नाबार्डकडून संमती मिळवणे, निगेटिव नेटवर्थमध्ये असलेल्या कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्याबाबत शासकीय थकहमी मिळवणे, राज्य बँकेच्या नाबार्डकडून वाढ मिळवणे, केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोनअंतर्गत कर्ज वाटप आणि बफर स्टॉक मध्ये अडकलेल्या कर्जाची वजावट करणे, सरकारी जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या कारखान्यांना दिलेल्या कर्जापोटी सरकारी जमीन तारण घेण्याबाबत सरकारकडून नाहरकत दाखला मिळवण्याबाबत आगामी बैठकीत चर्चा होणार आहे.

राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि समिती सदस्य संजय भेंडे यांनी राज्य बँकेच्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीचा मागोवा घेणारा ग्रंथ राज्यपाल कोशियारी यांना दिला.
 

साखर कारखान्यांची धुराडी 22 नोव्हेंबरपासून पेटणार
यंदा साखर कारखान्यांमधील गाळप हंगाम 22 नोव्हेंबरपासून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह होशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत राजभवन येथे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या मागणीनुसार कारखान्यांकडून साखर संकुल इमारतीच्या निधीसाठी 50 पैसे प्रति टन घेण्यात येणारा निधी आता 25 पैसे प्रति टन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.