पिंपरी - केंद्र सरकारने प्रवासी वाहनांसाठी व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम (VTS)/ जीपीएस यंत्रणा व पॅनिक बटण (इमर्जन्सी अलार्म) बसविणे बंधनकारक केले आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे यासाठी यंत्रणाच नाही. तरीही नोंदणीकृत वाहनांचे पासिंग न करता जीपीएस यंत्रणेसाठी प्रवासी वाहनांना सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे वाहनमालक त्रस्त झाले आहेत. 

आरटीओकडे यासाठी सध्या आर्या वायरलेस सोल्यूशन्स प्रा. लि. ही एकमेव परवाना प्रमाणपत्रधारक व्यावसायिक नियुक्त आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून नव्याने नोंद होणाऱ्या वाहनांसाठी व्हीटीएस व पॅनिक बटण बसविणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सरकारने दोन वेळा परिपत्रक काढून सर्व परिवहन कार्यालयांना यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. 

सुरक्षेच्या दृष्टीने ही यंत्रणा महत्त्वाची असून, त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसेल. मात्र त्यासाठी यंत्रणाच नसेल तर नुसता जीपीएस बसविण्याचा घाट कशासाठी. प्रथम यंत्रणा कार्यान्वित करा, असे प्रवासी वाहनचालकांचे आहे. 
जीपीएस प्रणालीसाठी एका लहान वाहनाला सात ते आठ हजार व मोठ्या वाहनांना ११ ते १२ हजार रुपये खर्च आहे. 

जीपीएस काय आहे?
वाहन कोठे आहे हे, एखादे वाहन चोरीस गेल्यास त्याचे ठिकाण या यंत्रणेमुळे समजते. त्यासाठी या यंत्रणेला कनेक्‍टिव्हिटी असणे आवश्‍यक आहे. यापूर्वी पोलिस आयुक्तालयाच्या ठिकाणी कंट्रोल सेंटर दिले जाणार होते. मात्र अद्याप त्याविषयी काहीच निर्णय झाला नाही.