पुणे - दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवलेल्या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन केलेल्या समितीची वर्षभरापासून बैठकच झालेली नाही. त्यातून समिती स्थापन करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.

अर्थसंकल्पातील तीन टक्के राखीव निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी समिती नेमली आहे. दिव्यांग कल्याणासाठी स्थानिक पातळीवर विविध योजना आखणे, त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची दक्षता घेणे, राखीव निधीतून लाभ मिळण्यासाठी दिव्यांग नागरिकांनी केलेल्या अर्जांतील पात्र अर्जांची शिफारस संबंधित विभागाला करणे यांसारखी कामे या समितीने करणे अपेक्षित आहेत. मात्र, समितीची बैठकच होत नसल्याने निधीचे व्यवस्थापन होत नसून, दिव्यांग योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. दिव्यांगांना लाभ मिळविण्यासाठी विविध विभागांमध्ये खेटा माराव्या लागत आहेत.पुणे जिल्हा समितीची शेवटची बैठक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर आजतागायत बैठक झाली नाही. सामाजिक संस्थांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही बैठक घेण्यात आली नाही. त्यामुळे दिव्यांगांसाठीच्या योजना वाऱ्यावर सोडल्याची टीका या क्षेत्रातील कार्यकर्ते करीत आहेत.

समितीची बैठक घेण्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही प्रशासन कोणतीही दखल घेतली नाही. परिणामी, निधीचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होताना दिसत नाही. तसेच अधिकाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसल्याने त्यांच्याकडून योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
- धर्मेंद्र सातव, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन

बैठक न होण्याची कारणे शोधली जातील. बैठक झाली नसली, तरी दिव्यांगांना कोणत्याही योजनांपासून वंचित ठेवले जात नाही. पुढील काळात बैठक नियमित घेऊ. 
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी