पुणे - उदाहरण १ : बीन शेती दाखल्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रस्ताव दिला. पाठपुरावा केल्यानंतर ‘अर्ज गहाळ झाला आहे, पोचची झेरॉक्‍स द्या’, असे सांगण्यात आले. ती नेऊन दिली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हवेली तहसीलदार कार्यालयाकडून ‘हे काम आमच्या हद्दीत येत नाही,’ असे उत्तर आले. त्यामुळे दोन वर्षांपासून बांधकाम परवानगी रखडली आहे.

उदाहरण २ : कोंढवा येथील एका जमिनीच्यासंदर्भात जानेवारी २०१८ मध्ये हवेली प्रांतांनी निकाल देत फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंद घालण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाविरुद्धात अपील झालेले नाही. जूनमध्ये नाव नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. अद्यापही हडपसर येथील तलाठ्यांनी नोंद लावलेली नाही. 

उदाहरण ३ : मांजरी येथे शेतजमीन आहे. वडिलांनी मी आणि माझ्या बहिणीच्या नावाने ती करून दिली. चार महिन्यांपूर्वी वारस नोंदीसाठी हवेली तहसीलदार कार्यालयात अर्ज केला. कोणताही वाद नाही, कोणाचाही आक्षेप नाही. तहसीलदार, प्रांतसाहेबांना भेटलो. तक्रार अर्ज घेतला नाही. खाली सांगतो, असे सांगण्यात आले. परंतु वारस नोंदी अद्यापही घेतली नाही.

उदाहरण ४ : वारजे येथील एका सोसायटीला मानीव अभिहस्तांतरण करावयाचे आहे. त्यासाठी जुने सातबारा उतारे लागत आहेत. वारजे येथील तलाठी कार्यालयात अर्ज घेतला नाही; आठ दिवसांत सातबारा उतारे देतो, असे सांगितले. पण अद्याप सातबारा उतारे मिळालेले नाहीत.

...ही आहेत हवेली तहसीलदार आणि तलाठी कार्यालयातील उदाहरणे. यापैकी काहींनी सरकारच्या पोर्टलवर तक्रार केली आहे. ‘नाव सांगितले तर आमचे काम होणार नाही’, अशी भीती नागरिक बोलून दाखवत आहेत.

कारण त्यांच्यावर कोणाचे बंधन नाही. कामे होत नाही, किती वेळा तलाठी, तहसीलदार आणि प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारायचे, अशा व्यथा अनेकांनी ‘सकाळ’ कार्यालयात संपर्क साधून आणि भेटून मांडल्या. अर्ज घ्यायचे नाही. घेतले तर पोच द्यायची नाही. जोपर्यंत ‘मेवा नाही, तोपर्यंत सेवा नाही’, हे जणू या कार्यालयांचे ब्रीद वाक्‍यच झाले आहे का, असा प्रश्‍न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त तरी न्याय मिळून देणार का, दोषी अधिकारी आणि तलाठ्यावर कारवाई काय करणार, असा प्रश्‍न नागरिक विचारात आहे.